असम में बाहरी लोगों को नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी? Domicile Policy की तैयारी में हिमंत सरकार

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं. अगले 2 महीने के भीतर राज्य में Domicile Policy लागू होने जा रही है. इस नीति के असम में लागू करने का उद्देश्य केवल राज्य में जन्मे लोगों को ही राज्य सरकार की नौकरियों के लिए पात्र बनाना है. उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले किए वादे के अनुसार दी गई 1 लाख सरकारी नौकरियों में असम के लोगों को प्राथमिकता मिली है, जो पूरी सूची प्रकाशित होने पर स्पष्ट होगी. स्थानीय लोगों को प्राथमिकता देने के लिए सरकार प्रतिबद्द है. 2021 के विधानसभा चुनावों के लिए BJP के प्रचार अभियान में राज्य के युवाओं के लिए 1 लाख सरकारी नौकरियां शामिल थीं. मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और गुजरात का उदाहरण देते हुए सरमा ने कहा कि इन राज्यों में सरकारी नौकरियों में भर्ती के लिए अधिवास नीतियां (Domicile Policy) हैं ताकि स्थानीय उम्मीदवारों को वंचित न किया जा सके. उन्होंने बताया कि बंगाल में कुछ पदों के लिए बंगाली पढ़ना और लिखना आना अनिवार्य है. कांग्रेस सरकार पर लगाया आरोप सीएम हिमंत ने कांग्रेस पर आरोप लगाया. कांग्रेस के कार्यकाल में पुलिस विभाग में 30% नौकरियों में एक विशेष समुदाय को नियुक्ति दी गई थी. लेकिन जब हम 1 लाख लोगों को नौकरी देंगे तो हम इसका पूरा डेटा पब्लिश करेंगे. सरमा ने यह भी दावा किया कि लोगों के लिए कल्याणकारी योजनाओं के कारण BJP 2026 में राज्य में सत्ता में लौटेगी. लव जिहाद पर होगी और सख्ती लव जिहाद पर लगाम कसने की असम में तैयारी हो चुकी है. असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिश्वा सरमा ने इस बात की जानकारी दी. प्रदेश में ऐसे कानून का प्रस्ताव लाया जा रहा है जिसके तहत लव जिहाद के दोषियों को आजीवन कारावास की सजा दी जाएगी. असम में हिंदू और मुसलमानों के बीच जमीन की खरीद-फरोख्त को लेकर भी कानून आने वाला है. हिमंता सरमा इसे लैंड जिहाद का नाम देते हैं. दिल्ली मेट्रो का QR कोड टिकट स्मार्ट कार्ड की तरह इस्तेमाल कर पाएंगे हमने चुनाव के दौरान लव जिहाद पर काफी बातें कीं. यह बेहद वास्तविक और गंभीर मामला है. इसमें जबर्दस्ती कर्न्वजन से लेकर धोखे से प्रेम संबंध बनाने तक के मामले शामिल हैं. हम अगले कुछ दिनों में ऐसे कदम उठाने वाले हैं, जिसके बाद इस तरह का काम करने वालों को आजीवन कारावास की सजा मिलेगी. हिमंता सरमा ने आगे लैंड जिहाद को बड़ा खतरा बताया. इसको लेकर भी कानून बनाया जा रहा है. अगर कोई मुस्लिम हिंदू की संपत्ति खरीदना चाहता है या कोई मुसलमान किसी हिंदू की संपत्ति खरीदना चाहता है तो इसकी स्क्रूटनी होगी.