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नई दिल्ली. केंद्र सरकार ने अनलॉक-4 (Unlock-4 Guidelines) की गाइडलाइंस जारी कर दी है. अनलॉक 4 में 7 सितंबर से मेट्रो सेवाएं (Metro Sevices) शुरू हो जाएंगी. सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार 30 सितंबर तक स्कूल-कॉलेज बंद रहेंगे. इसका फैसला राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से बात करके लिया गया है. सरकार के निर्देशों के मुताबिक ओपन एयर थियेटर 21 सितंबर से खोले जा सकेंगे.
सामाजिक, अकादमिक, खेलों से जुड़ी, मनोरंजन से जुड़ी, सांस्कृतिक और धार्मिक सभाओं की अनुमति 21 सितंबर से होगी. इसमें सिर्फ 100 लोगों तक की उपस्थिति को छूट मिलेगी. हालांकि सीमित संख्या वाली सभा में भी लोगों का फेसमास्क पहनना, सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा और उनकी थर्मल स्क्रीनिंग की जायेगी और हैंड वॉश और सैनिटाइजर उपलब्ध कराया जायेगा. सरकार के निर्देशों के मुताबिक मेट्रो सेवाएं 7 सितंबर से शुरू होंगी. मेट्रो में सरकार के निर्देशों का भली भांति पालन करना अनिवार्य होगा. मेट्रो रेल को चलाए जाने की अनुमति दी गई है. यह 7 सितंबर, 2020 को ग्रेडेड तरीके से शुरू की जायेगी. इस संदर्भ में जल्द ही आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय की ओर से मानक निर्धारण प्रक्रिया जारी की जायेगी.
स्कूलों को लेकर जारी हुए ये निर्देश
सरकार के आदेश के मुताबिक स्कूल कॉलेज 30 सितंबर तक बंद रहेंगे, हालांकि ऑनलाइन और डिस्टेंस लर्निंग पहले की तरह ही जारी रहेगी. लेकिन 21 सितंबर से कुछ गतिविधियों को छूट दी जाएंंगी.1. 50% स्टाफ को ऑनलाइन ट्यूशन के लिए स्कूल बुलाया जा सकता है
2. कन्टेनमेंट ज़ोन के बाहर कक्षा 9 से 12 तक के छात्र टीचर से मार्गदर्शन पाने के लिए स्वेच्छा से जा सकते हैं. लेकिन इसके लिए पेरेंट्स से लिखित मंज़ूरी ज़रूरी होगी.
3. Phd और रिसर्च स्कॉलर लैबोरेटरी जा सकते हैं, इसमें भी शर्तें लागू होंगी.बिना केंद्र की इजाजत के लॉकडाउन नहीं
देश भर में सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, थिएटर बंद रहेंगे. अंतरराष्ट्रीय यात्रा पर रोक जारी रहेगी. कोई भी राज्य, बिना केंद्र से चर्चा किए, कन्टेनमेंट ज़ोन के बाहर लोकल लॉकडाउन नहीं लगा सकता है. कंटेनमेंट जोन के बाहर यदि राज्यों को लॉकडाउन लागू करना है तो केन्द्र सरकार से उसके लिए मशविरा करना होगा और सहमति लेनी होगी.गृह मंत्रालय की गाइडलाइंस के मुताबिक लोगों और सामानों की अंतर्राज्य राज्यों में आवाजाही पर कोई रोक नहीं होगी और न ही इसके लिए कोई विशेष परमिट, अप्रूवल और ई-परमिट की आवश्यकता होगी.
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नई दिल्ली (एजेंसी)। भारतीय बाजार में अगले साल की शुरुआत में कोविड-19 के दो टीके उपलब्ध हो सकते हैं। बर्नस्टीन की रिपोर्ट के मुताबिक, भारत ने दौड़ में आगे चल रही कंपनियों एस्ट्राजेनेका और नोवावैक्स के टीके का करार पहले सुनिश्चित कर लिया है। ऐसे में टीके को मंजूरी मिलते ही भारत में इनका टीकाकरण शुरू हो सकता है।
रिपोर्ट के अनुसार,वैश्विक स्तर पर चार संभावित टीके हैं, जिन्हें 2020 के अंत तक या 2021 की शुरुआत में स्वीकृति मिलने का अनुमान हैं। इनमें से दो टीके एस्ट्राजेनेका व ऑक्सफोर्ड का वायरल वेक्टर टीका और नोवावैक्स के प्रोटीन सबयूनिट टीके के लिए भारत ने साझेदारी की है। इन टीकों के अब तक के परीक्षण मानकों पर खरे उतरने के साथ प्रतिरक्षा क्षमता बढ़ाने में सफल साबित हुए हैं। ऐसे में भारत में 2021 की पहली तिमाही में बाजार में एक स्वीकृत टीका उपलब्ध हो जाएगा।
उसने कहा कि टीके की कीमत प्रति खुराक तीन से छह डॉलर (225 से 550 रुपये) हो सकती है। हालांकि टीके के जरिये हर्ड इम्यूनिटी (सामूहिक प्रतिरक्षा) विकसित होने में दो साल लग सकते हैं। इसका कारण नए वायरस के मामले में कम जानकारी और टीकाकरण का कम अनुभव होना है। शुरुआत में टीके स्वास्थ्यकर्मियों और 65 वर्ष से अधिक उम्र वाले लोगों आदि जैसे संवेदनशील वर्ग को उपलब्ध कराए जाएंगे। इनके बाद टीके आवश्यक सेवाओं में लगे लोगों और गरीब लोगों को दिए जा सकते हैं। भारत का टीका बाजार वित्त वर्ष 2021-22 में छह अरब डॉलर का हो सकता है।पोलियो जैसे अभियान चलाना होगा
रिपोर्ट के अनुसार, भारत में बड़े स्तर पर टीकाकरण के दो अनुभव हैं। एक 2011 का पोलियो उन्मूलन अभियान और दूसरा हालिया सघन मिशन इंद्रधनुष (आईएमआई), लेकिन इनका स्तर कोविड-19 के लिये अपेक्षित स्तर का एक तिहाई भर था।टीकाकरण अभियान में 18 से 20 माह लगेंगे
बर्नस्टीन ने कहा कि टीकाकरण में कोल्ड चेन स्टोरेज की श्रृंखला और कुशल श्रम की कमी दो बड़ी चुनौती सामने आने वाली हैं। अगर इनकी गति पहले की तुलना में दो गुना होगी, तब भी सरकारी टीकाकरण के अमल में आने में 18 से 20 महीने लगेंगे।सीरम दो अरब खुराक की तैयारी कर रहा
सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पहले टीके को पेश करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। सीरम ने एस्ट्राजेनेका व ऑक्सफोर्ड तथा नोवावैक्स के साथ उनके संभावित टीके के उत्पादन का करार किया है। सीरम एक अरब खुराक की अतिरिक्त क्षमता पर काम कर रहा है। अनुमान है कि संस्थान 2021 में 60 करोड़ खुराक और 2022 में एक अरब खुराक बना लेगा। इनमें से 2021 में भारत के लिए 40 से 50 करोड़ खुराक उपलब्ध होंगे। भारत की तीन कंपनियां जायडस, भारत बायोटेक और बायोलॉजिकल ई भी अपने अपने टीके पर काम कर रही हैं। ये टीके पहले और दूसरे चरण के परीक्षण में हैं। -
नई दिल्ली, 29 अगस्त (आईएएनएस)| राष्ट्रीय जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल अभियान को कुछ राज्यों में मुकाम नहीं मिल पा रहा है। इन्हीं राज्यों में नागालैंड शामिल है, जहां घरों को नल का कनेक्शन देने का टारगेट न तो पूरा हो सका है और न ही बजट खर्च हो पाया है। इस पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने शुक्रवार को समीक्षा बैठक के दौरान नाराजगी और चिंता जताई। कोविड पॉजिटिव होने के कारण केंद्रीय मंत्री शेखावत ने अस्पताल से ही वर्चुअल मीटिंग में हिस्सा लिया। इस बैठक में नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफियू रियो भी शामिल हुए।
समीक्षा बैठक के दौरान पता चला कि नागालैंड को वर्ष 2019-20 के लिए 56.49 करोड़ रुपये का बजट मिला था, मगर अब तक राज्य इस धनराशि का पूरी तरह उपयोग नहीं कर पाया है।
राज्य अपने हिस्से में से सिर्फ 4.67 करोड़ रुपये व्यय कर सका, जबकि राज्य के लिए अपने अंश में से 5.65 करोड़ रुपये खर्च करना जरूरी था।
चौंकाने वाली बात रही कि इस साल अभी तक 1.47 लाख कनेक्शन के लक्ष्य की तुलना में सिर्फ 2,950 घरों को ही नल कनेक्शन उपलब्ध कराए गए हैं।
राज्य में योजना की धीमी प्रगति पर और बजट के कम खर्च पर केंद्रीय मंत्री ने चिंता जाहिर की है। उन्होंने योजना में तेजी लाने की बात कही। जिस पर मुख्यमंत्री ने राज्य के ग्रामीण घरों को तेजी से नल कनेक्शन उपलब्ध कराने का भरोसा दिलाया।
15वें वित्त आयोग अनुदान के तहत नागालैंड को 125 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है, इसमें से 50 प्रतिशत धनराशि पेयजल आपूर्ति और स्वच्छता पर उपयोग करना जरूरी है।
यदि किसी स्थानीय निकाय ने अपनी एक श्रेणी की आवश्यकताओं को पूरा कर लिया है, तो वह कोष को किसी अन्य श्रेणी में इस्तेमाल कर सकता है। नागालैंड के कुल 3.68 लाख घरों में से सिर्फ 18,826 घरों यानी सिर्फ 5.1 प्रतिशत में नल कनेक्शन हैं।
केन्द्रीय मंत्री ने मिशन मोड में काम करने का निर्देश दिया है।
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नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 15 अगस्त 2014 को अपने स्वतंत्रता दिवस के संबोधन में प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) की घोषणा की थी। 28 अगस्त को इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए प्रधानमंत्री ने इस अवसर को एक दुष्चक्र से गरीबों की मुक्ति के एक जश्न के रूप में निरूपित किया था।
आरबीआई के दिशा-निर्देशों के अनुसार, पीएमजेडीवाई खाते को निष्क्रिय तभी माना जाता है जब ग्राहक दो साल से अधिक समय तक खाते में कोई लेन-देन नहीं करता है। अगस्त 2020 में कुल 40.35 करोड़ पीएमजेडीवाई खातों में से 34.81 करोड़ (86.3 प्रतिशत) सक्रिय खाते हैं।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने प्रधानमंत्री जन धन योजना के सफलतापूर्वक 6 वर्ष पूर्ण होने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। प्रधानमंत्री ने पीएम-जेडीवाई को सफल बनाने के पीछे अथक परिश्रम करने वाले सभी लोगों की भी सराहना की। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि आज से 6 साल पहले बैंकिंग सुविधा से वंचित लोगों को बैंकिंग सुविधा देने के महत्वाकांक्षी लक्ष्य के साथ प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत की गई थी। यह योजना एक गेम चेंजर सिद्ध हुई और यह अनेक निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रमों का आधार बनी। जिसका लाभ करोड़ों लोगों को मिला। प्रधानमंत्री जन धन योजना के कारण आज अनेक परिवारों का भविष्य सुरक्षित हुआ है। इस योजना के लाभार्थियों में बड़ी संख्या में ग्रामीण क्षेत्र के लोग और महिलाएं हैं। मैं पीएम-जेडीवाई को सफल बनाने के पीछे अथक परिश्रम करने वाले सभी लोगों की भी सराहना करता हूं।
केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने पीएमजेडीवाई की छठी वर्षगांठ पर इस योजना के महत्व को दोहराया। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री जन धन योजना मोदी सरकार के जन केंद्रित आर्थिक कार्यक्रमों की बुनियाद रही है। चाहे प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण हो अथवा कोविड-19 संबंधी वित्तीय सहायता, पीएम-किसान, मनरेगा के तहत मजदूरी में वृद्धि, जीवन एवं स्वास्थ्य बीमा कवर, प्रत्येक वयस्क को बैंक खाता प्रदान करने के लिए उठाया गया पहला कदम था जिसे पीएमजेडीवाई ने लगभग पूरा कर लिया है।
वित्त एवं कॉर्पोरेट मामलों के राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी इस अवसर पर पीएमजेडीवाई के लिए अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में पीएमजेडीवाई बैंकिंग सुविधा से वंचित लोगों को बैंकिंग प्रणाली के तहत लाई है। साथ ही इसने भारत के वित्तीय ढ़ांचे का विस्तार किया है और 40 करोड़ से अधिक खाताधारकों को वित्तीय समावेशन के दायरे में लाई है। इसके लाभार्थियों में से अधिकांश महिलाएं हैं और अधिकतर खाते ग्रामीण भारत से हैं।
जन धन दर्शक ऐप
देश में बैंक शाखाओं, एटीएम, बैंक मित्रों, डाक घरों आदि जैसे बैंकिंग टच पॉइंट का पता लगाने के लिए एक नागरिक केंद्रित प्लेटफॉर्म प्रदान करने के उद्देश्य से एक मोबाइल ऐप्लिकेशन लॉन्च किया गया था। इस जीआईएस ऐप पर 8 लाख से अधिक बैंकिंग टच पॉइंट मैप किए गए हैं। आम लोगों की जरूरतों और सुविधाओं के अनुसार जन धन दर्शक ऐप पर उपलब्ध सुविधाओं का लाभ उठाया जा सकता है।
इस ऐप का इस्तेमाल उन गांवों की पहचान के लिए भी किया जा रहा है जहां 5 किमी के दायरे में कोई बैंकिंग टच पॉइंट की सुविधा नहीं है। उसके बाद इन चिन्हित गांवों को संबंधित एसएलबीसी द्वारा विभिन्न बैंकों को आवंटित किया जाता है ताकि वहां बैंकिंग केंद्र खोला जा सके। इन सब प्रयासों से ऐसे गांवों की संख्या में उल्लेखनीय कमी आई है। -
नई दिल्ली. केंद्र सरकार (Central Government) ने कोरोना संकट के बीच आम लोगों को बड़ी राहत देते हुए मोटर व्हीकल से जुड़े फिटनेस, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) आरसी, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट जैसे दस्तावेजों (Motor Vehicle Documents) की वैधता (Validity) 31 दिसंबर 2020 (31 December New Deadline) तक बढ़ाने का फैसला लिया है. इससे लोगों अपने वाहन के एक्सपायर (Expiring) हो रहे दस्तावेजों को रिन्यू कराने के लिए काफी समय मिल जाएगा.
आसान शब्दों में समझें तो अगर मोटर व्हीकल से जुड़ा आपका कोई दस्तावेज इस बीच एक्सपायर हो गया है या होने वाला है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है. आप उसे 31 दिसंबर 2020 तक रिन्यू (Renew) करा सकते हैं. यही नहीं सरकार ने आपके एक्सपायर हो रहे ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता भी 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ा दी है.
दो बार पहले भी बढ़ाई जा चुकी है वैधता की अवधि
केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय ने लॉकडाउन के बीच एक आदेश जारी कर कहा था कि एक्सपायर हो चुके ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी, फिटनेस सर्टिफिकेट, परमिट और दूसरे दस्तावेजों की वैधता 30 जून 2020 तक बढ़ाई जा रही है. इसके बाद जून तक हालात दुरुस्त नहीं होने पर सरकार ने फिर इस अवधि को बढ़ाने का फैसला लिया था. मंत्रालय फिर आदेश जारी किया कि एक्सपायर हो रहे दस्तावेजों को 30 सितंबर 2020 तक वैध माना जाएगा. अब तीसरी बार सरकार ने इस सीमा को बढ़ाकर दिसंबर 2020 तक कर दिया है.
1 फरवरी को या उसके बाद एक्सपायर हुए डॉक्यूमेंट्स की बढ़ी वैलिडिटी
केंद्र सरकार ने संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए किसी एक जगह, कार्यालयों में भीड़ इकट्ठा नहीं करने के निर्देश दिए हैं. कई जगह अभी तक लॉकडाउन और धारा-144 लागू है. ऐसे में दस्तावेजों को रिन्यू कराने का काम काफी प्रभावित हुआ है. लोग अपने दस्तावेज रिन्यू कराने के लिए दफ्तरों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं.इसी को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने तारीख आगे बढ़ाने का फैसला किया है. सरकार के नोटिफिकेशन में कहा गया है कि 1 फरवरी 2020 को एक्सपायर हो चुके या अब से 31 दिसंबर तक एक्सपायर होने वाले मोटर व्हीकल डॉक्यूमेंट्स को 31 दिसंबर 2020 तक वैध माना जाएगा.
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नई दिल्ली। संस्कृति मंत्रालय ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के 7 नए सर्कलों की घोषणा की है। यह जानकारी संस्कृति एवं पर्यटन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) प्रहलाद सिंह पटेल ने बुधवार को उनके द्वारा ट्वीट किए गए एक वीडियो संदेश में साझा की।
श्री पटेल ने कहा कि संस्कृति मंत्रालय ने स्व-घोषणा के साथ कलाकृतियों के पंजीकरण के साथ-साथ पुरातात्विक स्मारकों के संरक्षण और पंजीकरण की प्रक्रिया को सुविधाजनक और मजबूत बनाने के लिए प्रधानमंत्री के आह्वान के अनुसार यह कदम उठाया है। संस्कृति मंत्री ने बताया कि नए सर्कल मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और गुजरात में बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि त्रिची, रायगंज, राजकोट, जबलपुर, झांसी और मेरठ को नए सर्किल के रूप में घोषित किया गया है। श्री पटेल ने बताया कि कर्नाटक में हम्पी शहर अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त स्थान है इसलिए हम्पी मिनी सर्कल को पूर्ण विकसित सर्कल में बदल दिया गया है, मंत्री ने कहा। इससे पहले देश भर में 29 एएसआई सर्किल थे।
श्री पटेल ने कहा कि तमिलनाडु जैसे बड़े राज्य में, जिसमें हजारों मंदिर हैं और चोल राजाओं की शानदार यादें हैं, त्रिची को चेन्नई के सर्कल के साथ एक नया सर्कल बनाया गया है। कर्नाटक पवित्रता की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण राज्य है। कर्नाटक में हम्पी शहर पुरातात्विक विरासत के दृष्टिकोण से अंतर्राष्ट्रीय महत्व का स्थान है इसलिए हम्पी उप-सर्कल को अब एक नया पूर्ण विकसित सर्कल बना दिया गया है। पश्चिम बंगाल में, रायगंज को कोलकाता के साथ एक नया सर्कल बनाया गया है, इससे बंगाल जैसे बड़े राज्य में भौगोलिक असुविधा समाप्त हो जाएगी। गुजरात में, वडोदरा के साथ राजकोट कोएक नए सर्कल की घोषणा की गई है।
श्री पटेल ने कहा कि मध्य प्रदेश में भोपाल के साथ जबलपुर को एक नया सर्कल घोषित किया गया है। इसमें जबलपुर, रीवा, शहडोल और सागर संभागों के स्मारकों को शामिल किया जाएगा। संस्कृति मंत्री ने यह भी बताया कि उत्तर प्रदेश में लखनऊ और आगरा के साथ बुंदेलखंड में झांसी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मेरठ सहित दो नए सर्कलों की घोषणा की गई है। -
रायगढ़, 25 अगस्त (आईएएनएस)| महाराष्ट्र में रायगढ़ जिले के महाड में सोमवार शाम को एक पांच मंजिला इमारत ढह गई। इस घटना में 2 मौतों की पुष्टि कलेक्टर ने की है. 15 लोगों को बचा लिया गया है जबकि 75 अन्य के अभी भी मलबे में दबे होने की आशंका है। पुलिस ने यह जानकारी दी।
मुंबई के 170 किलोमीटर दूर दक्षिण में रायगढ़ पुलिस अधीक्षक कार्यालय में तैनात एक अधिकारी ने कहा कि काजलपुरा इलाके में स्थित आवासीय इमारत में लगभग 45 फ्लैट थे जहां लगभग 100 लोग रहते थे। इमारत लगभग 7 बजे ढह गई।
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केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डा. हर्षवर्धन ने जवानों के हौसले और कर्तव्यनिष्ठा को किया नमन
देहरादून। सेवा परमो धर्म को चरितार्थ करते हुए भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) के जवानों ने उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के एक दूरस्थ गांव में एक घायल महिला को स्ट्रेचर पर लिटाकर उफनाए नदी-नाले पार करते हुए 40 किलोमीटर लंबा पहाड़ी रास्ता तय किया और उसे अस्पताल पहुंचाने में मदद की। आईटीबीपी ने ट्विटर पर इस संबंध में एक वीडियो भी साझा किया है जिसमें जवान उस घायल महिला को स्ट्रेचर पर उठाए एक उफनाए बरसाती नाले को पार करते दिखायी दे रहे हैं। आईटीबीपी द्वारा किये गए ट्वीट के अनुसार आईटीबीपी की 14 वीं बटालियन के जवानों ने महिला को शनिवार को मुनस्यारी में सड़क किनारे तक पहुंचाया जहां से फिर उसे अस्पताल पहुंचाया गया। महिला का उपचार किया जा रहा है और उसकी हालत स्थिर बनी हुई है। आईटीबीपी द्वारा किये गए ट्वीट के अनुसार दूरस्थ गांव लापसा से निकटवर्ती सड़क तक पहुंचाने के लिए आइटीबीपी के जवानों ने 40 किलोमीटर की विषम पहाड़ी यात्रा 15 घंटे में पूरी की और इस दौरान रास्ते में कई उफनाए नदी और नालों के अलावा भूस्खलन की बाधाओं को पार किया।
केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डा. हर्षवर्धन ने भी आईटीबीपी के जवानों के इस हौसले और कर्तव्यनिष्ठा को नमन किया है और कहा है कि उत्तराखंड में एक घायल महिला को अस्पताल पहुंचाने के लिए आईटीबीपी जवानों ने शौर्य - दृढ़ता- कर्म निष्ठा को चरितार्थ करते हुए यह साबित कर दिया है कि वे केवल सीमा ही नहीं, अपितु देश के नागरिकों के भी प्रहरी हैं। -
नई दिल्ली: पूर्व लद्दाख में पिछले कई महीनों से जारी भारत-चीन सीमा विवाद के बीच चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) जनरल बिपिन रावत ने बड़ा बयान दिया है. बिपिन रावत ने एक अखबार से खास बातचीत में कहा है कि अगर चीन से बातचीत नाकाम होती है तो सैन्य विकल्प तैयार है. जनरल रावत ने कहा चीन से कूटनीतिक स्तर पर बातचीत चल रही है. दोनों देशों की सेनाएं भी शांतिपूर्ण तरीके से मसले को हल करने में जुटी हैं.
LAC के साथ हुए बदलाव अलग-अलग धारणाओं के कारण होते हैं- रावत
बिपिन रावत ने कहा है, ‘’पूर्वी लद्दाख में चीनी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की तरफ से किए गए बदलावों से निपटने के लिए एक सैन्य विकल्प मौजूद है. केवल दो देशों की सेनाओं के बीच बातचीत होने पर ही उसका इस्तेमाल किया जा सकेगा. एलएसी के साथ हुए बदलाव अलग-अलग धारणाओं के कारण होते हैं. रक्षा सेवाओं पर निगरानी रखने और घुसपैठ को रोकने के लिए ऐसे अभियानों को रोकने का काम सौंपा जाता है.’’
रक्षा सेवाएं हमेशा सैन्य कार्यों के लिए तैयार रहती हैं- रावत
सीडीएस रावत ने आगे कहा, ‘’जैसी गतिविधि इस वक्त भारत-तीन के बीच है, ऐसी गतिविधि को शांतिपूर्वक ढंग से हल करने और घुसपैठ को रोकने के लिए सरकार के संपूर्ण दृष्टिकोण को अपनाया जाता है.’’ उन्होंने कहा, ‘’रक्षा सेवाएं हमेशा सैन्य कार्यों के लिए तैयार रहती हैं, फिर चाहें उसमें एलएसी के साथ यथास्थिति को बहाल करने के सभी प्रयासों का सफल न होना ही शामिल क्यों न हो."
रावत के बयान से पहले पीएम मोदी ने किया था सेना का जिक्र
बता दें कि सीडीएस बिपिन रावत के इस बयान से पहले 15 अगस्त यानि भारत के 74वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दो टूक शब्दों में कहा था कि “एलओसी से लेकर एलएसी (यानि पाकिस्तान से लेकर चीनी सीमा तक) जिसने भी भारत की संप्रभुता की तरफ आंख उठाकर देखा है देश की सेना ने उसका उसी की भाषा में जवाब दिया है.”
पीएम का इशारा गलवान घाटी में 15-16 जून की रात हुए हिंसक संघर्ष में चीनी सेना को दिए मुंहतोड़ जवाब की तरफ था. इस हिंसा में भारत के 20 सैनिक वीरगति को प्राप्त हुए थे. चीन को भी इस हिंसा में भारी नुकसान उठाना पड़ा था, लेकिन चीनी सेना ने अपने हताहत हुए सैनिकों की संख्या का खुलासा आजतक नहीं किया है.(abp)
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नई दिल्ली। भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए रेल बाइसाइकल नाम की नयी प्रणाली शुरु की है जिसके जरिए रेल पटरियों की जांच, निगरानी और मरम्मत के लिए तकनीकी कर्मचारी निर्धारित स्थान तक पहुंच सकेंगे।
रेल मंत्रालय ने कहा है कि बरसात के मौसम में कभी कभी स्थिति बड़ी कठिन हो जाती है जिससे रेल सेवाओं को स्थगित करना पड़ता है। लेकिन रेल बाइसाइकल के जरिए आसानी से पटरियों की टूट-फूट वाले स्थान पर पहुंच कर मरम्मत का काम किया जा सकेगा।
आपात स्थिति के अलावा गर्म मौसम में पटरियों पर गश्त के लिए भी यह प्रणाली बेहद उपयोगी साबित होगी और इससे रेल मार्गों की रोजाना निगरानी की जा सकेगी। कोविड-19 महामारी के कारण इन दिनों भारतीय रेलवे के कुछ खंड रेलगाडिय़ों के यातायात के लिए बंद हैं। इन खंडों में पटरियों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए रेल बाइसाइकल के जरिए गश्त लगाई जा सकेगी।
रेल बाइसाइकल का वजन करीब 20 किलोग्राम होता है जिसे एक व्यक्ति आसानी से उठा सकता है। इसे आसानी से जोड़ा और खोला भी जा सकता है। रेल साइकिल की औसत रफ्तार 10 किलोमीटर प्रतिघंटा होती है जिसे बढ़ाकर 15 किलोमीटर प्रतिघंटा तक किया जा सकता है। इसमें दो लोग सवार हो सकते हैं। रेलवे ने कहा है कि इन का निर्माण बड़ी आसानी से और बेहद किफायती दामों पर किया जा सकता है। एक रेल बाइसाइकल पर करीब पांच हजार रुपये लागत आती है। -
ग्रेटर नोएडा । नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस-वे पर स्थित नोएडा मेट्रो रेल निगम (NMRC) के पॉवर हाउस में भीषण आग लग गई। इसके चलते नोएडा पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (NPCL) से जुड़े सभी सेक्टरों की बत्ती गुल हो गई है। NPCL को इस 500 MVA के ट्रांसफॉर्मर से ही बिजली मिलती थी। पॉवर हाउस में सुबह साढ़े 6 बजे अचानक हुए ब्लास्ट और भीषण आग लगने की जानकारी मिलते ही दमकल विभाग की कई गाड़ियों को आग पर काबू पाने के लिए मौके पर रवाना कर दिया गया है।मुख्य अग्निशमन अधिकारी (सीएफओ) गौतमबुद्ध नगर अरुण कुमार सिंह के मुताबिक, बुधवार सुबह करीब 8 बजे नोएडा सेक्टर 140 स्थित मेट्रो स्टेशन के पास बने पावर हाउस में आग की सूचना मिली थी। दमकल की चार गाड़ियां मौके पर भेजी गई हैं। आग पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है। आसपास की जगहों को खाली करा लिया गया है। आग में अभी तक किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। हादसे के कारणों का भी फिलहाल पता नहीं चल सका है। हालांकि, एनपीसीएल से जुड़े सभी सेक्टरों की बिजली सप्लाई पाली पॉवर स्टेशन पर डायवर्ट कर दी गई है। बताया जा रहा है कि हालात सामान्य होने में करीब 4 से 5 घंटे का समय लग सकता है।दूसरे ट्रांसफॉर्मर को बचाने की कोशिश जारी
भेल कम्पनी द्वारा लगाए गए 500 MVA के इस ट्रांसफॉर्मर की कीमत 8 से दस करोड़ रुपये बताई जा रही है। अब उसके बराबर में लगे ABB कम्पनी के ट्रांसफॉर्मर को बचाने का किया जा रहा है। दूसरा ट्रांसफॉर्मर फायर वॉल की वजह से बचा हुआ है। आशंका जताई जा रही है कि तेज आग की वजह से कहीं फायर वॉल नहीं गिर जाए। इसी तरह पिछले साल बनारस में भी भेल कम्पनी के 500 MVA के ट्रांसफॉर्मर में आग लग गई थी। उस आग को बुझाने में एक दिन से अधिक का समय लगा था। -
नई दिल्ली, 18 अगस्त (आईएएनएस)| केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह को ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में भर्ती कराया गया है। वो 14 अगस्त को कोरोना निगेटिव पाए गए थे। उन्हें थकान और बदन दर्द की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एम्स से जारी एक बयान में कहा गया है कि उन्हें तीन दिनों से बदन दर्द की शिकायत थी और थकान भी महसूस हो रही थी।
एम्स से जारी एक बयान में कहा गया, उनकी तबीयत स्थिर है और वो अस्पताल से ही कामकाज कर रहे हैं।
2 अगस्त को शाह ने कोरोनो पॉजिटिव होने की जानकारी अपने ट्विटर हैंडल पर दी थी। उन्होंने कहा था कि वो अस्पताल में भर्ती हैं और डाॉक्टरों की सलाह पर उनका इलाज चल रहा है। उनका इलाज मेदांता अस्पताल में चल रहा था।
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नई दिल्ली, 17 अगस्त। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को रविवार को उनके जन्मदिन पर 30 हजार ऑक्सीमीटर दान में मिले। इन ऑक्सीमीटरों का इस्तेमाल अब देशभर के विभिन्न गांवों में लोगों के ऑक्सीजन स्तर की जांच के लिए किया जाएगा। शरीर में ऑक्सीजन का स्तर कम होने पर कोरोना के संक्रमण का खतरा रहता है। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा, "हमें दान में 30,000 ऑक्सीमीटर देकर लोगों ने अपनी प्रतिबद्धता दिखाई है। मैं इससे अभिभूत हो गया हूं। अब 30,000 गांवों में ऑक्सीजन जांच केंद्र स्थापित किए जा सकेंगे।"
केजरीवाल और उनकी पार्टी के मुताबिक, इन ऑक्सीमीटरों का इस्तेमाल किए जाने से पहले गांव में रहने वाले युवाओं को इनके इस्तेमाल का प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण के बाद गांव के युवा गांव के अंदर ही ऑक्सी केंद्र स्थापित करेंगे। सेनिटाइज करके एक ऑक्सीमीटर का उपयोग कई लोग कर सकेंगे।
16 अगस्त केजरीवाल का जन्मदिन है। हालांकि इस बार उन्होंने जन्मदिन न मनाने का फैसला किया है। बावजूद इसके, मुख्यमंत्री अपने समर्थकों से गिफ्ट लेने को राजी हैं। यह गिफ्ट कुछ और नहीं, बल्कि कोरोना रोगियों के उपचार में काम आने वाला ऑक्सीमीटर है। मुख्यमंत्री ने लोगों से ऑक्सीमीटर दान देने की अपील की है।
मुख्यमंत्री ने कहा, "मैं जन्मदिन नहीं मना रहा हूं। इसलिए आप लोगों को केक नहीं खिलाऊंगा, लेकिन आप लोगों से मुझे गिफ्ट चाहिए और वह गिफ्ट यही है कि जो लोग जितने ऑक्सीमीटर आम आदमी पार्टी को दान कर सकते हैं, दान कीजिए।"
मुख्यमंत्री को ऑक्सीमीटर दान करने के लिए कई व्यक्ति आगे आए हैं। इसमें अमृतसर से डॉ. निज्झर 500 ऑक्सीमीटर दान कर रहे हैं। इसी तरह मीना और अजय मित्तल 500, बेंगलुरू से मोहन दसारी 250 और लखनऊ के वैभव महेश्वरी 300 ऑक्सीमीटर दान दे रहे हैं। इसके अलावा भी बहुत से लोग ऑक्सीमीटर दान करने के लिए आगे आए हैं।(IANS)
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नई दिल्ली। इस वर्ष लाल किले पर आयोजित होने वाले 74वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है और कार्यक्रम में सामाजिक दूरी के मानदंडों के पालन के लिए सभी उपाय किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 अगस्त को लालकिले से राष्ट्र को संबोधित करेंगे।
पुलिस ने बताया कि सुरक्षा के लिए 300 से अधिक कैमरे लगाए गए हैं और उनकी फुटेज पर नजर रखी जा रही है। लालकिले में लगभग 4 हजार सुरक्षाकर्मी होंगे और वे सामाजिक दूरी के मानदंडों का पालन करेंगे। लालकिले के आसपास एनएसजी स्नाइपर, स्वात कमांडो और पतंग उड़ाने वालों पर नजर रखने सहित बहुस्तरीय सुरक्षा घेरे की व्यवस्था की गई है। सुरक्षा कारणों से शनिवार तक राजधानी दिल्ली में ड्रोन, पैराग्लाइडर और हॉट एयर बैलून उड़ाने पर प्रतिबंध रहेगा। यातायात पुलिस ने स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रीय राजधानी में वाहनों के सुरक्षित और सुगमतापूर्वक आवागमन के लिए परामर्श जारी किया है। कोविड-19 की स्थिति के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने सभी आमंत्रित लोगों से लालकिले में समारोह क्षेत्र के दौरान गृह मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा-निर्देशों का पालन करने का अनुरोध किया है। -
नई दिल्ली, 14 अगस्त (आईएएनएस)| भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के भंडार में अब रखरखाव की कमी की वजह से अनाज बर्बाद नहीं होगा, क्योंकि, सरकार वक्त की जरूरत के हिसाब से किसानों से एमसीपी पर अनाज की खरीद बढ़ाने के साथ-साथ भंडारण की भी बेहतर व्यवस्था करने जा रही है। अनाज भंडारण के लिए रेलवे की खाली जमीन पर गोदाम बनाने की कवायद शुरू हो गई है। एफसीआई ने इसके लिए रेलवे को 87 लोकेशन की सूची सौंपी है। केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय से मिली जानकारी के अनुसार, भंडारण की कमी को पूरा करने को लेकर एफसीआई, सेंट्रल हाउसिंग कॉरपोरेशन (सीडब्ल्यूसी) और सेंट्रल रेलसाइड वेयरहाउस कंपनी (सीआरडब्ल्यूसी) द्वारा किए गए विश्लेषण के मद्देनजर रेलवे की खाली जमीन पर गोदाम बनाए जाएंगे।
मंत्रालय से मिली जानकारी के अनुसार, एफसीआई ने रेलवे को इसके लिए 87 लोकेशन की सूची सौंपी थी जिनमें से 36 लोकेशन चिन्हित किए गए हैं और इनमें से भी 24 स्थानों का संयुक्त रूप से निरीक्षण किया जा चुका है।
वहीं, सीआरडब्ल्यूसी ने 1.30 लाख टन भंडारण के लिए गोदाम बनाने को लेकर 11 जगहों पर रेलवे की जमीन की सूची सौंपी है जिनमें से गुजरात के गांधीधाम और पश्चिम बंगाल के संकरैल के लिए रेलवे ने आआरडब्ल्यूसी को सकारात्मक संकेत दिया है जबकि बाकी जगहों के संबंध में रेलवे की स्वीकृति का इंतजार है।
केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री राम विलास पासवान और रेलमंत्री पीयूष गोयल ने इसी सप्ताह 11 अगस्त को विडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए हुई एक बैठक में इस योजना पर विचार विमर्श किया।
खाद्य मंत्रालय से मिली जानकारी के अनुसार, "एफसीआई के पास इस समय खुद के 545 गोदाम हैं जिनकी भंडारण क्षमत 153.70 लाख टन है जबकि किराये पर 1622 गोदाम हैं जिनकी क्षमता 261.53 लाख टन है। इसके अलावा राज्यों की एजेंसियों के खुद व किराये के गोदामों की भंडारण क्षमता 358.93 लाख टन है। इस प्रकार, कुल उपलब्ध भंडारण क्षमता 774.25 लाख टन है।"
भंडारण की यह सुविधा देशभर में उपलब्ध है। हालांकि जानकार बताते हैं कि पंजाब, हरियाणा जैसे उत्पादक राज्यों में जहां गेहूं और धान की सरकारी खरीद व्यापक पैमाने पर होती है वहां उपलब्ध भंडारण सुविधा कम पड़ जाती है। इसलिए, विगत में भंडारण के अभाव में अनाज खराब होने की शिकायते आती रही हैं। अब भंडारण की सुविधा बढ़ाए जाने से अनाज को बेहतर ढंग से रखरखाव हो पाएगा।
मंत्रालय से मिली जानकारी के अनुसार, छह अगस्त 2020 को एफसीआई के पास अनाज का कुल भंडार 750.19 लाख टन था जिसमें 241.47 लाख टन चावल और 508.72 लाख टन गेहूं शामिल है। सरकार ने इस साल रबी सीजन में किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर रिकॉर्ड 389.91 लाख टन गेहूं खरीद की है।
सरकार के पास अनाज का पर्याप्त भंडार होने से ही कोरोना काल में मुफ्त अनाज वितरण योजना शुरू हो पाई। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत अप्रैल से देश में खाद्य सुरक्षा कानून के तहत आने वाले सार्वजनिक वितरण प्रणाली के प्रत्येक लाभार्थी को हर महीने पांच किलो अनाज दिया जा रहा है। यह योजना शुरू में अप्रैल, मई और जून के लिए शुरू की गई थी जिसे बाद में पांच महीने आगे बढ़ाकर नवंबर तक कर दिया गया है।
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नयी दिल्ली,। उच्चतम न्यायालय में वर्चुअल सुनवाई के दौरान रोज-ब-रोज नये-नये रोचक वाकये होते ही रहते हैं, जिसके परिणामस्वरूप न्यायाधीशों और वकीलों के बीच कभी मनोरंजक बातें तो कभी नोकझोंक आम बात है।
शीर्ष अदालत में गुरुवार को भी एक ऐसा ही वाकया हुआ जब वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये पेश हो रहे एक वकील साहब गुटखा चबाते नजर आये। फिर क्या था- खंडपीठ की अध्यक्षता कर रहे न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा ने उन्हें आड़े हाथों लिया।
न्यायमूर्ति मिश्रा ने कहा, “यह (आपके मुंह में) क्या है?” इस पर वकील साहब ने घबराकर ‘सॉरी’ बोला। लेकिन न्यायमूर्ति मिश्रा कहां छोड़ने वाले थे, उन्होंने कहा, “क्या सॉरी (ह्वाट सॉरी)? आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए।”
वकील साहब ने उनकी हिदायत स्वीकार करते हुए अपनी जान बचाई।
कल ही राजस्थान संकट की सुनवाई के दौरान एक वरिष्ठ अधिवक्ता वीडियो कांफ्रेंसिंग के दौरान हुक्का पीते नजर आये थे, लेकिन या तो न्यायाधीशों ने इसे नजरंदाज कर दिया था या उनकी नजर उस पर नहीं गयी थी।
एक वाकया मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे की अध्यक्षता वाली खंडपीठ के समक्ष सुनवाई के दौरान भी हुआ, जब एक वकील साहब ने ‘योर ऑनर’ बोला। इस पर न्यायमूर्ति बोबडे ने कहा कि यह अमेरिकी अदालत नहीं है आप ‘योर ऑनर’ न बोलें।
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चार्जिंग के दौरान मोबाइल (mobile charging) में आग लगने के कई मामले सामने आते रहे हैं. अब ऐसा ही एक हादसा तमिलनाडु में हुआ है. यहां मोबाइल फटने से दो बच्चों और एक महिला की मौत हो गई है. ये बड़ी घटना तमिलनाडु के करूर जिले के रायनूर की है, जहां सोमवार को फोन फटने की वजह से पूरे घर में आग लग गई और परिवार की मुथूलक्ष्मी नाम की महिला और उसके दो बच्चे रनजीत (3 वर्षीय) और दक्षित (2 वर्षीय) की आग में झुलसकर मौत हो गई.
रिपोर्ट के मुताबिक रविवार की रात को मुथूलक्ष्मी ने मोबाइल को चार्जिंग पर लगा दिया और अपने दोनों बच्चों के साथ सो गई. रात में मोबाइल फोन में ब्लास्ट होने की वजह से घर में आग लग गई और घर में सो रहे बच्चों के साथ महिला भी पूरी तरह झुलस गई. बताया जा रहा है कि रात का समय होने की वजह से लोगों को आग लगने की खबर नहीं लग पाई.
सुबह होने पर जब लोगों को आग का पता चला तो उन्होंने इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दी. पुलिस की मदद से महिला और उसके दोनों बच्चों को अस्पताल पहुंचाया गया. लेकिन अस्पताल पहुंचने पर मालूम पड़ा कि महिला की मौत पहले ही हो चुकी है, और उसके दोनों बच्चों ने इलाज के दौरान अस्पताल में ही दम तोड़ दिया. जानकारी मिली है कि हादसे की शिकार महिला उस घर में अपने पति से अलग रहती थी.
मामले को लेकर पुलिस का कहना है कि घटनास्थल से जला हुआ एक मोबाइल फोन बरामद किया गया है. पुलिस को शुरुवाती जांच में आग लगने की वजह मोबाइल ब्लास्ट लग रही है. लेकिन पुलिस का कहना है कि वह मामला दर्ज मामले की जांच कर रही है.(news18)
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वायुसेना के लिए 106 बुनियादी प्रशिक्षु विमान भी शामिल
नई दिल्ली। रक्षा खरीद परिषद ने आठ हजार सात सौ 22 करोड़ रुपये से अधिक के खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। इनमें भारतीय वायुसेना के लिए एक सौ छह बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट की खरीद के प्रस्ताव शामिल हैं।
यह फैसला आत्मनिर्भर भारत अभियान को आगे बढ़ाने के लिए स्वदेश में उत्पादन कर सैन्य बलों को मजबूत करने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में नई दिल्ली में परिषद की बैठक में लिया गया। हिन्दुस्तान ऐरोनॉटिक्स लिमिटेड-एचएएल ने बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट प्रोटोटाइप का विकास सफलतापर्वक कर लिया है और प्रमाणन प्रक्रिया जारी है, इसलिए परिषद ने इस कम्पनी से ये विमान खरीदने की मंजूरी दी है। इससे वायुसेना की मौलिक प्रशिक्षण की आवश्यकताएं पूरी हो सकेंगी। प्रमाणन के बाद शुरू में हिन्दुस्तान ऐरोनॉटिक्स से 70 विमान खरीदे जाएंगे। शेष 36 की खरीद बाद में की जाएगी।
रक्षा खरीद परिषद ने नौसेना की क्षमता में सुधार के लिए बीएचईएल से सुपर रैपिड गन माउंट के उन्नत संस्करण की खरीद को भी मंजूरी दे दी है। इसके उन्नत संस्करण ने मिसाइलों और तेजी से हमला करने वाले विमानों जैसे तेज पैंतरेबाजी लक्ष्यों के खिलाफ प्रदर्शन करने की क्षमता को बढ़ाया है। इसके अलावा, परिषद ने भारतीय सेना के लिए गोला बारूद के 125 मिली मीटर कवच भेदी फिन स्टैबिलाइज्ड डिस्कारडिंग सेबोट गोला-गारूद की खरीद की मंजूरी दे दी। खरीदे जाने वाले गोला-बारूद में 70 प्रतिशत स्वदेशी सामग्री होगी। -
नई दिल्ली। केन्द्रीय खनन मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा है कि सरकार जल्द खनन क्षेत्र में सुधार करेगी जिससे उद्योगों को बहुत फायदा होगा। एक वेबिनार को संबोधित करते हुए श्री जोशी ने निवेशकों, अन्वेषकों और खनिकों से कहा कि वे भारतीय खनन क्षेत्र में उपलब्ध व्यापक अवसरों का लाभ उठाएं। उन्होंने कहा कि अवैध खनन, वन्य और पर्यावरण संबंधी मंजूरी जैसे मुद्दों पर विचार किया जाएगा और एक निश्चित अवधि में कानून के अनुरूप उचित कार्यवाही की जाएगी। श्री जोशी ने यह भी बताया कि खुली और पारदर्शी नीलामी प्रक्रिया के ज़रिए पांच सौ खनन खण्ड उपलब्ध कराए जाएंगे। उन्होंने कहा कि खनन क्षेत्र आय और रोजगार के अवसरों का सृजन करने और देश को मजबूत बनाने में सक्षम है।
श्री जोशी ने बताया कि इस क्षेत्र ने पिछले वित्त वर्ष के दौरान देश के सकल घरेलू उत्पाद में चार लाख दस हजार करोड़ रुपये का योगदान दिया और लगभग एक करोड़ दस लाख लोगों को रोजगार दिया। उन्होंने बताया कि प्रति वर्ष साढ़े पांच करोड़ लोगों की आजीविका इस क्षेत्र पर निर्भर होती है। श्री जोशी ने कहा कि प्रतिस्पर्धा, पारदर्शिता और निजी क्षेत्र की भागीदारी से, आनेवाले समय में खनन उत्पादन बढ़ेगा। -
नई दिल्ली। केंद्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि छोटे उद्योगों को राहत देने के लिए सरकार ने हाल में कई कदम उठाए हैं, जिससे अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि छोटे उद्योगों की परिभाषा में बदलाव, पूंजी उपलब्ध कराने की योजना, चैम्पियन पोर्टल और छोटे उद्योगों को उधारी देने से निश्चित रूप से अर्थव्यवस्था में सुधार होगा। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के कारण अर्थव्यवस्था की रफ्तार मंद पड़ी है।
श्री गडकरी ने सोमवार को फिक्की के छोटे उद्योगों के एक सम्मेलन को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करते हुए कहा कि छोटे उद्योगों के लिए घोषित किए गए तीन लाख करोड़ रुपये के राहत पैकेज में से एक लाख बीस हजार करोड़ रुपये का वितरण किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि सभी मंत्रालयों, विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को छोटे उद्योगों के लम्बित भुगतान 45 दिन के भीतर चुकाने को कहा गया है। केंद्रीय मंत्री ने मुख्यमंत्रियों से छोटे उद्योगों के सभी भुगतान प्राथमिकता के आधार पर चुकाने के निर्देश देने का अनुरोध भी किया। -
नई दिल्ली। केन्द्रीय वाणिज्य एवं उद्योग तथा रेल मंत्री पीयूष गोयल ने आत्मनिर्भर भारत अभियान की दिशा में पूरी तरह योगदान देने के लिए व्यापारिक समुदाय की प्रशंसा की है।
रविवार को एक वर्चुअल तरीके से परस्पर संवाद के जरिये राष्ट्रीय व्यापारी दिवस के अवसर पर व्यापारी समुदाय से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें ग्राहक जागरूकता अभियान आरंभ करना चाहिए, जिससे कि लोग मेक इन इंडिया वस्तुओं को खरीदें। उन्होंने उनसे भ्रष्ट व्यवसायायों तथा व्यापारियों का पर्दाफाश करने में व्हिसिल ब्लोअर के रूप में कार्य करने को कहा जो शत्रु देशों से घटिया गुणवत्ता वाली वस्तुओं का आयात करने पर आमादा है।
श्री गोयल ने कहा कि व्यापारिक समुदाय आत्मनिर्भर भारत अभियान से काफी लाभान्वित होंगे क्योंकि भारत में बनी अच्छी गुणवत्ता वाली वस्तुएं बढ़ती अर्थव्यवस्था वाले देशों में बिकेगी, जिससे कीमतों में कमी आयेगी और हमारे उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में प्रतिस्पर्धी बनायेगी। इससे अधिक रोजगार अवसरों का सृजन होगा तथा लोगों में समृद्धि आयेगी और उनकी क्रय शक्ति बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि सरकार ने पहले ही कई आयातित मदों जैसे- अगरबत्ती, खेल के सामान, टीवी, टेलीफोन, टॉयर आदि पर प्रतिबंध लगा रखा है जिन्हें हमारे देश में आसानी से उत्पादित किया जा सकता है। उन्होंनें अनुमान लगाया कि लगभग 10 लाख करोड़ रूपये के बराबर के आयातों का आसानी से स्वदेशी रूप से उत्पादित वस्तुओं के साथ प्रतिस्थापन किया जा सकता है। उन्होंने व्यापारियों से प्रधानमंत्री की वोकल फॉर लोकल की अपील को आगे बढ़ाने को कहा।
श्री गोयल ने कोविड महामारी के दौरान और विशेष रूप से लॉकडाउन अवधि में इस अवसर पर खरे उतरने तथा देश के प्रत्येक हिस्से में अनिवार्य वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने में व्यापारियों की भूमिका की सराहना की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने भी कठिन समय में व्यापारियों द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार किया है तथा मन की बात में इसका उल्लेख किया है। उन्होंने कहा कि व्यापारियों ने उपभोक्ताओं एवं उत्पादकों के बीच एक महत्वपूर्ण सेतु के रूप में काम किया है।
मंत्री ने व्यापारियों से टीमों के गठन करने की अपील की जो देश के विभिन्न हिस्सों तथा विभिन्न व्यापारों से सुझाव एकत्रित कर सकें। उन्होंने कहा कि एक ही फार्मूला हर जगह लागू नहीं किया जा सकता इसलिए विशिष्ट अनुशंसाएं की जानी चाहिए। सरकार ऐसी सभी अनुशंसाओं पर सहानुभूतिपूर्ण एवं विवेक सम्मत तरीके से गौर करेगी।
श्री गोयल ने व्यापारिक समुदाय को आश्वासन दिया कि जल्द ही राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड का गठन किया जायेगा। उन्होंने व्यापारियों से अपील की कि वे अपने कर्मचारियों को भी व्यापारी पेंशन स्कीम में शामिल करें। मंत्री ने व्यापारियों को सरकारी खरीद पोर्टल जीईएम में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। -
नई दिल्ली। केन्द्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर के पूर्व उपराज्यपाल गिरीश चन्द्र मुर्मू को भारत का नया नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) नियुक्त किया।
आर्थिक मामलों के विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, राष्ट्रपति को गिरीश चन्द्र मुर्मू को भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त करते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही है, उनकी नियुक्ति पदभार संभालने के तिथि से प्रभावी होगी।
गौरतलब है कि पूर्व केन्द्रीय मंत्री और उत्तर प्रदेश से भाजपा के वरिष्ठ नेता मनोज सिन्हा को केन्द्र शासित प्रदेश का नया उपराज्यपाल बनाया गया है। -
नई दिल्ली। ऑनलाइन रिटेलर अमेजन और डी-मार्ट उपभोक्ता अनुभव सर्वे में विजेता बनी हैं। यह सर्वे डेटा और परामर्शक कंपनी कन्तार ने किया है। कन्तार सीएक्स प्लस 2020 रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेजन सामान्य खुदरा तथा फैशन खुदरा खंड में पहले स्थान पर रही है।
डी-मार्ट ने ग्राहकों को हुए अनुभव के हिसाब से किराना श्रेणी में पहला स्थान हासिल किया है। सामान्य खुदरा तथा फैशन खुदरा खंड दोनों में अमेजन के बाद फ्लिपकार्ट दूसरे स्थान पर रही है। सामान्य खुदरा तथा फैशन खुदरा खंड में तीसरा स्थान क्रमश: डी-मार्ट और मिन्त्रा का रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि तीन में दो क्षेत्रों में अमेजन शीर्ष रिटेलर कंपनी रही है। डी-मार्ट किराना खंड में विजेता रही है। वहीं फ्लिपकार्ट तीनों क्षेत्रों में शीर्ष तीन स्थानों पर रही है। -
कोलकाता. अयोध्या में राम मंदिर (Ram Mandir Ayodhya) की आधारशिला रखे जाने की खुशी में बुधवार को पश्चिम बंगाल में पूर्ण लॉकडाउन(Lockdown In West Bengal) के बीच राम भक्तों ने उत्सव मनाया. इसे लेकर लॉकडाउन का पालन कराने में जुटी पुलिस और उनके बीच राज्य में कई जगहों पर झड़पें हो गईं. पुलिस के मुताबिक, लॉकडाउन उल्लंघन के चलते राज्य के अलग-अलग हिस्सों से कुल 3,400 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. इनमें से 850 लोग शहर से ही गिरफ्तार किए गए.
पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि पश्चिमी मिदनापुर जिले के खड़गपुर, उत्तरी 24 परगना के नारायणपुर और उत्तरी बंगाल के अलीपुरद्वार समेत कुछ जगहों से झड़प की सूचना है. उन्होंने बताया कि भाजपा कार्यकर्ताओं ने खड़गपुर में जुलूस निकाला, जिसे पुलिस ने रोक दिया. इसके बाद झड़प हो गई.
अधिकारी ने कहा, 'मार्च को आगे बढ़ने से रोके जाने पर पुलिस और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई. भाजपा के कई कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया.' उन्होंने कहा कि घटना में कुछ पुलिसकर्मी घायल हो गए.
भूमि पूजन पर उत्सव आयोजित करने से रोका गया- BJP
अलीपुरद्वार कस्बे में भाजपा कार्यकर्ताओं को पूर्ण लॉकडाउन के चलते भूमि पूजन पर उत्सव आयोजित करने से रोका गया, जिससे तनाव बढ़ गया. भाजपा कार्यकर्ता ने नारायणपुर इलाके में 'यज्ञ' आयोजित करने का प्रयास किया, लेकिन कुछ स्थानीय लोगों ने उन्हें रोक दिया. पुलिस ने कहा कि उसने भीड़ को तितर-बितर करने के लिये 'बल' प्रयोग किया.
तृणमूल कांग्रेस के स्थानीय नेता तापस चटर्जी ने कहा, 'भाजपा इलाके में शांति भंग करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन स्थानीय लोगों ने उन्हें रोक दिया.'
भाजपा की राज्य इकाई के अध्यक्ष दिलीप घोष ने अपने न्यू टाउन आवास पर भूमि पूजन उत्सव का आयोजन किया. उन्होंने कहा कि पुलिस की बर्बरता राज्य सरकार की 'हिंदू-विरोधी मानसिकता' को दर्शाती है.
हम लॉकडाउन की तारीख बदलने का अनुरोध कर रहे थे- घोष
घोष ने कहा, 'हम बीते कई दिन से पूर्ण लॉकडाउन की तारीख बदलने का अनुरोध कर रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं किया गया. जब भगवान राम के भक्त सादगी से इस दिन का उत्सव मना रहे थे तो पुलिस ने उन्हें रोक दिया. तृणमूल सरकार ने जानबूझकर राज्य में हिंदुओं की भावनाओं का अपमान किया है.' तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता तथा सांसद सौगत रॉय ने पटलवार करते हुए इन आरोपों को आधारहीन बताया. उन्होंने कहा, 'उत्सव में कोई अवरोध उत्पन्न नहीं किया गया, लेकिन कोविड-19 के चलते राज्य में लॉकडाउन लागू है और हम सभी को इसका सम्मान और पालन करना चाहिये.'
कोलकाता में विश्व हिंदू परिषद और भाजपा कार्यकर्ताओं ने भी राम मंदिर का निर्माण शुरू होने का उत्सव मनाया. बागबाजार और बुड़ाबाजार जैसे इलाकों में अनुष्ठान किये गए. पश्चिम बंगाल सरकार की सोमवार को जारी अधिसूचना के मुताबिक, राज्य में पांच, आठ, 20, 21, 27, 28 और 31 अगस्त को पूर्ण लॉकडाउन लागू रहेगा.(news18)
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गौतम बुद्ध नगर (यूपी), 5 अगस्त (आईएएनएस)| प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार दोपहर को जब अयोध्या में राम मंदिर की आधारशिला रखेंगे, तो राक्षसराज रावण का मंदिर भी 'जय श्री राम' के जयकारों से गूंज उठेगा। बिसरख क्षेत्र में बना मंदिर लंका के राजा रावण को समर्पित है, जिसका भगवान राम ने वध किया था।
रावण मंदिर के पुजारी महंत रामदास ने कहा, "हम अयोध्या में 'भूमि पूजन' समारोह संपन्न होने के बाद मिठाई भी वितरित करेंगे।"
उन्होंने आगे कहा, "यदि रावण नहीं होता, तो कोई राम नहीं होता और भगवान राम ने अवतार न लिया होता तो किसी को भी रावण के बारे में कुछ पता नहीं चलता। ये दोनों अस्तित्व एक तरह से आपस में जुड़े हुए हैं।"
स्थानीय लोककथाओं के अनुसार, बिसरख रावण का जन्म स्थान है। बिसरख के इस मंदिर में भगवान शिव, पार्वती और कुबेर की मूर्तियां भी हैं।
महंत रामदास ने बताया, "रात में भी यह मंदिर बंद नहीं होता है। यहां आने वाले भक्त भगवान शिव, कुबेर और यहां तक कि रावण की पूजा भी करते हैं। यहां आने वाले लगभग 20 फीसदी भक्त रावण की पूजा करते हैं।"