जम्मू, 11 सितम्बर (आईएएनएस)| जम्मू और कश्मीर के पुंछ जिले में शुक्रवार को पाकिस्तान ने सीमा रेखा (एलओसी) पर भारतीय ठिकानों पर फिर जमकर गोलीबारी की। रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता कर्नल देवेन्दर आनन्द ने कहा, आज सुबह साढ़े आठ बजे पाकिस्तान ने बिना किसी उकसावे के सीजफायर का उल्लंघन किया। पाकिस्तान ने पुंछ जिले के मनकोट सेक्टर में एलओसी के पास भारतीय ठिकानों पर गोलीबारी की। भारतीय सेना ने भी पाकिस्तान को कड़ा जवाब दिया।

गुरुवार को भी पाकिस्तान ने पुंछ में ही कई जगहों पर सीजफायर का उल्लंघन किया था।

इस साल सीजफायर उल्लंघन में 24 भारतीय नागरिकों की मौत हो चुकी है और 100 से ज्यादा भारतीय नागरिक घायल हो गए हैं। पाकिस्तान ने जनवरी से अब तक 2,730 बार सीजफायर का उल्लंघन किया है।

सीमा पर बसे गांवों में लोगों को इससे भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। 

जयपुर। उत्तर पश्चिम रेलवे ने इस वर्ष अगस्त माह में 15.43 लाख टन माल लदान किया गया, जो कि अगस्त 2019 के 14.20 लाख टन से 8.66% अधिक है। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसम्पर्क अधिकारी ने एक बयान में बताया कि उत्तर पश्चिम रेलवे द्वारा माल लदान से अगस्त माह में 178.70 करोड रूपये की आय अर्जित की है। यह मालभाडा आय अगस्त 2019 के 148.20 करोड रूपये की अपेक्षा 20.6% अधिक है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में अगस्त माह तक उत्तर पश्चिम रेलवे में कुल 65.50 लाख टन का लदान किया गया है। 

-भारत और जापान के बीच विशेष सामरिक और वैश्विक साझेदारी के ढांचे के अंतर्गत सहयोग की समीक्षा की
नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे से टेलिफोन पर बातचीत की। श्री मोदी ने दोनों देशों के बीच संबंधों को प्रगाढ़ बनाने के लिए श्री आबे की वचनबद्धता और नेतृत्व के लिए उनके प्रति आभार व्यक्त किया। दोनों देशों के बीच आपसी विश्वास और मित्रता की पुष्टि करते हुए दोनों नेताओं ने एक-दूसरे के देश की यात्राओं के दौरान अपने-अपने साझा अनुभवों को याद किया।
दोनों नेताओं ने भारत-जापान विशेष सामरिक और वैश्विक साझेदारी के ढांचे के अंतर्गत मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना सहित विभिन्न सहयोग कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा की। वे इस बात पर भी सहमत थे कि भारत और जापान के बीच मजबूत तथा चिरस्थायी साझेदारी, कोविड महामारी के बाद के दौर में वैश्विक समुदाय के लिए नया रास्ता तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
दोनों नेताओं ने भारतीय सशस्त्र सेनाओं और जापान की आत्मरक्षा सेनाओं द्वारा एक-दूसरे को विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति के समझौते पर हस्ताक्षर किए जाने का स्वागत किया। वे इस बात पर भी एकमत थे कि इस समझौते से भारत और जापान के बीच रक्षा सहयोग और सुदृढ होगा तथा हिन्द-प्रशांत क्षेत्र में शांति तथा सुरक्षा बनाए रखने में मदद मिलेगी।
श्री मोदी और श्री आबे ने कोविड महामारी के दौर में अपने-अपने नागरिकों को एक-दूसरे देश की सरकारों द्वारा सहायता उपलब्ध कराए जाने की सराहना की और वे इस बात पर भी सहमत थे कि भारत और जापान के नागरिकों के बीच मजबूत व्यक्तिगत संबंध बनाए रखने के लिए ऐसे प्रयास जरूरी हैं। दोनों नेताओं ने विश्वास व्यक्त किया कि भारत-जापान साझेदारी में पिछले कुछ वर्षों में जो तेजी आई है वह भविष्य में इसी तरह जारी रहेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने जापान की नई सरकार के साथ पूरा सहयोग करने की इच्छा व्यक्त की और प्रधानमंत्री आबे को भविष्य के लिए शुभकामनाएं दीं। 

नई दिल्ली। कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) की सहायक कंपनी वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (डब्ल्यूसीएल), ने एक महत्वाकांक्षी रोडमैप तैयार किया है, जिसके तहत बिजली क्षेत्र के उपभोक्ताओं की अतिरिक्त मांग को पूरा करने के लिए रेल से कोयला भेजने की क्षमता को लगभग दोगुना किया जायेगा। कंपनी ने रेल से समर्थन के साथ जनवरी, 2021 से प्रति दिन 50 रेक कोयले के परिवहन का लक्ष्य निर्धारित किया है। इससे सम्बंधित गतिविधियों को सुव्यवस्थित करने के लिए मिशन 100 दिन एजेंडा तैयार किया गया है।
डब्ल्यूसीएल ने हाल ही में मध्य, पश्चिम और दक्षिण भारत के बिजली उपभोक्ताओं को सस्ती कीमत पर अतिरिक्त कोयला की पेशकश की थी। महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों की बिजली उत्पादक कंपनियों तथा एनटीपीसी और आईपीपी के साथ चर्चा करने के बाद, डब्ल्यूसीएल को उम्मीद है कि सीआईएल और एससीसीएल की अन्य सहायक कंपनियों से अदला-बदली के बाद इन उपभोक्ताओं से प्रतिवर्ष लगभग 25 मिलियन टन अतिरिक्त कोयले की मांग पैदा होगी।
मांग में पर्याप्त वृद्धि को देखते हुए, डब्ल्यूसीएल ने अगले जनवरी से प्रति दिन 50 रेक कोयला डिस्पैच के लिए आवश्यक कदम उठाए हैं, जिसके लिए क्रशिंग, परिवहन और लोडिंग की सुविधा बढ़ायी जायेगी। इसे 5 सितंबर से 15 दिसंबर, 2020 तक चलने वाले मिशन 100 दिन कार्यक्रम के तहत पूरा किया जायेगा। इस वर्ष औसत लोडिंग बढ़ाकर प्रति दिन 40 रेक और सर्वाधिक 50 रेक तक किया जायेगा। 2019-20 का औसत 23 रेक और सर्वाधिक 29 रेक प्रतिदिन था। कोयले की कम मांग के कारण वर्तमान वर्ष का औसत 19 रेक प्रतिदिन है।
डब्ल्यूसीएल, सेंट्रल रेलवे (सीआर) के माध्यम से लगभग 90त्न कोयला भेजता है। रेल से शेष ढुलाई एसईसीआर और एससीआर के माध्यम से होती है। 50 रेक में से 43-44 रेक सीआर के, 4-5 एसईसीआर के और 2 एससीआर के होंगे। सीआर अधिकारियों के साथ आयोजित एक चर्चा में, साइडिंग्स के अधिकतम उपयोग, रेलवे के गुड्स शेड का उपयोग, पर्याप्त रेक की उपलब्धता और इसकी समय पर लोडिंग पर एक विस्तृत रोडमैप तैयार किया गया है। सीआर ने रेल कोयला समन्वय के साथ रेक डिस्पैच दोगुना करने में डब्ल्यूसीएल को सभी मदद करने का आश्वासन दिया है।
सभी क्षेत्र के महाप्रबंधकों, संबंधित एचओडी को अगले 100 दिनों के भीतर कोयले के स्टॉक और साइडिंग्स के बीच सड़क के रख-रखाव तथा वेब्रिज के साथ कोयले की अतिरिक्त क्रशिंग एवं परिवहन के लिए अनुबंधों को पूरा करने पर विशेष ध्यान देने के लिए कहा गया है। डब्ल्यूसीएल ने 2019-20 के दौरान 57.6 मिलियन टन कोयले का उत्पादन किया और 52.5 मिलियन टन कोयले का डिस्पैच किया। 2020-21 की शुरुआत में 14 मिलियन टन से अधिक के कोयला स्टॉक और इस वर्ष 62 मिलियन टन के उत्पादन लक्ष्य के साथ, कंपनी के पास अपने उपभोक्ताओं के लिए 75 मिलियन टन से अधिक कोयला उपलब्ध होगा। डब्ल्यूसीएल ने 2023-24 तक उत्पादन को 75 मिलियन टन और इसके बाद 2026-27 तक 100 मिलियन टन तक बढाने की योजना बनाई है। राष्ट्र की ऊर्जा मांग को पूरा करने करने के लिए कोयले के उत्पादन में तेज वृद्धि की आवश्कता है। 

नई दिल्ली। खादी और ग्रामोद्योग आयोग के ऑनलाइन बिक्री मंच पर अब 180 से ज्यादा उत्पाद उपलब्ध हो चुके हैं। आयोग इसे इस वर्ष गांधी जयंती तक एक हजार उत्पाद करने का लक्ष्य लेकर चल रहा है। कोविड-19 संकट के बीच आयोग ने सिर्फ मास्क की बिक्री के साथ सात जुलाई को इस मंच की शुरुआत की थी।
आयोग एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग) मंत्रालय के तहत काम करता है। मंत्रालय ने बुधवार को एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा कि आयोग की इस पहल से देशभर में खादी ग्रामोद्योग से जुड़े लोग दूर-दूर तक अपने उत्पाद बेचने में समर्थ हो रहे हैं। इस मंच पर सात जुलाई को केवल खादी के मास्क की ऑनलाइन बिक्री शुरू हुई थी। अब यह पूरी तरह विकसित ई-मार्केट का रूप ले चुका है और इस पर 180 से अधिक उत्पाद मौजूद हैं। कई और उत्पादों को शामिल करने की प्रक्रिया चल रही है। आयोग के अध्यक्ष विनय कुमार सक्सेना ने इस बारे में कहा कि खादी उत्पादों की ऑनलाइन बिक्री स्वदेशी मुहिम को गति प्रदान करने वाली है और इसका उद्देश्य स्थानीय कारीगरों को सशक्त बनाना है। यह 'आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करने की दिशा में एक मजबूत कदम है। इस मंच पर 50 रुपये से लेकर पांच हजार रुपये तक के उत्पाद मौजूद हैं। आयोग ने कहा कि वह मंच पर रोजाना कम से कम 10 नए उत्पाद जोड़ रहा है। उसका लक्ष्य इसे दो अक्टूबर तक एक हजार उत्पाद तक पहुंचाने का है। 

नई दिल्ली। कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) द्वारा लगभग 12 लाख कंपनियों को एक बड़ी राहत दी गई है, जिसके तहत वार्षिक आम बैठक आयोजित करने की समय सीमा को 30 सितंबर से बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दिया गया है।
एमसीए ने मंगलवार को आरओसी को औपचारिक आवेदन दाखिल करने और शुल्क के भुगतान के बिना आदेश जारी करने के निर्देश दिए।
यहां तक कि पहले से ही दाखिल किए गए आवेदनों, जिन्हें न तो अनुमोदित किया गया है या न ही अस्वीकार किया गया है, को भी इस राहत के लिए योग्य माना गया है।
कोविड -19 के कारण और एजीएम के लिए समय बढ़ाने संबंधी विभिन्न संघों की मांग को देखते हुए, एमसीए इस समयसीमा का विस्तार कर रहा है। यह पहली बार है कि इस तरह की राहत, आम तौर पर सभी कंपनियों को दी गई है।  

नयी दिल्ली। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए) के तत्वाधान बुधवार से शुरू हो रहे पहले विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन में 149 देशों के करीब 26000 प्रतिभागी शामिल होंगे। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के आधिकारिक बयान में मंगलवार को यह जानकारी दी। बयान के मुताबिक इस वर्चुअल सम्मेलन में आईएसए के ‘इंटरनेशनल इंस्‍टीट्यूट ऑफ रेफ्रिजरेशन', ‘ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ इंस्टीट्यूट' और ‘नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन' साथ तीन समझौतों पर हस्ताक्षर होंगे। साथ में एक त्रिपक्षीय समझौता वह नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय और विश्वबैंक के साथ करेगा। सम्‍मेलन के दौरान आईएसए की प्रौद्योगिकी पत्रिका सोलर कम्पास 360 का भी विमोचन होगा। सम्‍मेलन में सौर ऊर्जा की अगली पीढ़ी की प्रौद्योगिकियों को लेकर नवाचार और सस्ती-टिकाऊ स्वच्छ हरित ऊर्जा के उत्‍पादन में तेजी लाने के बारे में विचार-विमर्श किया जाएगा। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री और आईएसए के सभाअध्यक्ष आर.के. सिंह, आईएसए की सह-अध्यक्ष और फ्रांस की पारिस्थिति पारगमन मंत्री बारबरा पोम्पिली सम्मेलन के उद्धाटन सत्र को संबोधित करेंगे। उनके साथ अफ्रीका, एशिया-प्रशांत तथा लैटिन अमेरिका एवं कैरिबियाई क्षेत्र के उपाध्यक्ष भी इस सत्र में शामिल होंगे। भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रो. के. विजय राघवन सम्मेलन के उद्घाटन के दौरान उपस्थित रहेंगे और विचार-विमर्श के लिए संदर्भ निर्धारित करेंगे। 

नई दिल्ली। भारत ने रक्षा क्षेत्र में बड़ी छलांग लगाते हुए ऐसी हाइपरसोनिक मिसाइल तकनीक विकसित कर ली है जो आवाज की गति से 6 गुना तेज चलती है। सोमवार को ओडिशा के बालासोर में एपीजे अब्दुल कलाम परीक्षण रेंज (व्हीलर द्वीप) से हाइपरसोनिक तकनीक विकसित करने और इसका सफलतापूर्वक परीक्षण करने के बाद भारत अमेरिका, रूस और चीन के बाद ऐसा चौथा देश बन गया जिसने हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी विकसित कर इसका सफल परीक्षण कर लिया है।

रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ) द्वारा विकसित हाइपरसोनिक टेस्ट डिमॉन्स्ट्रेटर व्हीकल (एचएसटीडीवी) का परीक्षण आज सुबह 11.03 बजे अग्नि मिसाइल बूस्टर का उपयोग करके किया गया जो करीब पांच मिनट तक चला। इस व्हीकल में स्वदेश में विकसित स्क्रैमजेट प्रोपल्शन प्रणाली का उपयोग किया गया है। इस परीक्षण का मतलब है कि डीआरडीओ के पास अगले पांच वर्षों के दौरान स्क्रैमजेट इंजन के साथ एक हाइपरसोनिक मिसाइल विकसित करने की क्षमता होगी, जिसमें दो किलोमीटर प्रति सेकंड से अधिक की यात्रा करने की क्षमता होगी। परीक्षण डीआरडीओ प्रमुख सतीश रेड्डी के नेतृत्व में उनकी हाइपरसोनिक मिसाइल टीम ने किया।
रक्षा मंत्री ने दी बधाई
रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोनट्रेटर व्हीकल के सफल परीक्षण के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन को बधाई दी है। इस व्हीकल में स्वदेश में विकसित स्क्रैमजेट प्रोपल्शन प्रणाली का उपयोग किया गया है।
श्री सिंह ने कहा कि यह ऐतिहासिक उपलब्धि प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। रक्षामंत्री ने कहा कि इस सफलता के साथ, सभी महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियां अब अगले चरण की प्रगति के लिए तैयार हैं। श्री सिंह ने परियोजना से जुड़े वैज्ञानिकों से बात की और कहा कि देश को उन पर गर्व है।  

नई दिल्ली (एजेंसी)। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर राज्यपालों के सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया है। सरकार की ओर से 29 जुलाई को नई शिक्षा नीति का एलान किया गया। इस नीति पर अभी भी मंथन जारी है। पीएम मोदी ने कहा कि शिक्षा नीति में सरकार का प्रभाव कम होना चाहिए। वहीं राष्ट्रपति कोविंद ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति इक्कीसवीं सदी की आवश्यकताओं व आकांक्षाओं के अनुरूप देशवासियों को, विशेषकर युवाओं को आगे ले जाने में सक्षम होगी।सम्मेलन को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहाकि देश की आकांक्षाओं को पूरा करने का महत्वपूर्ण माध्यम शिक्षा नीति और शिक्षा व्यवस्था होती है। शिक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी से केंद्र, राज्य सरकार, स्थानीय निकाय, सभी जुड़े होते हैं। लेकिन ये भी सही है कि शिक्षा नीति में सरकार, उसका दखल, उसका प्रभाव, कम से कम होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा आज दुनिया भविष्य में तेजी से बदलती नौकरियों, काम के तरीकों को लेकर चर्चा कर रही है। ये पॉलिसी देश के युवाओं को भविष्य की आवश्यकताओं के मुताबिक ज्ञान और कौशल, दोनों मोर्चों पर तैयार करेगी।

यह देश की शिक्षा नीति
पीएम मोदी ने कहा ये शिक्षा नीति, सरकार की शिक्षा नीति नहीं है। ये देश की शिक्षा नीति है। जैसे विदेश नीति देश की नीति होती है, रक्षा नीति देश की नीति होती है, वैसे ही शिक्षा नीति भी देश की ही नीति है। उन्होंने कहा, कोई भी सिस्टम, उतना ही प्रभावी और सम्मिलित हो सकती है, जितना बेहतर उसका गवर्नेंस मॉडल होता है। यही सोच शिक्षा से जुड़ी गवर्नेंस को लेकर भी ये पॉलिसी रिफ्लेक्ट करती है। कोशिश ये की जा रही है कि उच्च शिक्षा के हर पहलू, चाहे वो अकादमिक हो, टेक्निकल हो, वोकेशनल हो, हर प्रकार की शिक्षा को भूमिगत कक्ष से बाहर निकाला जाए।

नई दिल्ली। देश के विभिन्न शहरों में मेट्रो सेवाएं पांच महीने से अधिक के अंतराल के बाद आज सुबह शुरू हो गईं। ये शहर हैं - दिल्ली, लखनऊ, चेन्नई, बंगलुरू, हैदराबाद और अहमदाबाद।
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने बताया कि यात्रियों को कोविड संक्रमण की रोकथाम के लिये सुरक्षित दूरी बनाए रखने और मास्क लगाने के नियमों का पालन करना होगा। पहले चरण में दिल्ली मेट्रो सेवा दो पारियों में सुबह सात बजे से सुबह ग्यारह बजे तक और शाम चार बजे से रात आठ बजे तक चलेंगी। मेट्रो की सामान्य सेवा 12 सितम्बर से शुरू हो जाएगी।
कंटेनमेंट ज़ोन में मेट्रो स्टेशन तथा प्रवेश और निकास द्वार बंद रहेंगे। बिना लक्षण वाले यात्रियों को स्टेशनों के प्रवेश द्वार पर थर्मल स्क्रीनिंग के बाद यात्रा करने की अनुमति दी गई है। प्रवेश द्वारों पर यात्रियों के लिए सैनिटाइजर की व्यवस्था की गई है।
उत्तर प्रदेश में लखनऊ मेट्रो का संचालन आज सवेरे फिर शुरू हो गया। पहली मेट्रो ट्रेन सवेरे छह बजे चली। लखनऊ मेट्रो ने यात्रियों की एक दूसरे से सुरक्षित दूरी, स्वच्छता और सफाई पर विशेष ध्यान दिया है। सुचारू, सुरक्षित और सुविधाजनक यात्रा सुनिश्चित करने के लिये अनेक प्रभावी कदम उठाए गए हैं। मेट्रो ट्रेन और स्टेशनों को हर तीन-चार घंटे के बाद सैनिटाइज किया जाएगा। यात्रा के लिए टोकन और समार्ट कार्ड दोनों ही मान्य हैं। यात्रियों को अधिकतम सुरक्षा प्रदान करने के लिए पहली बार लखनऊ में मेट्रो टोकन पराबैंगनी किरणों से संक्रमण मुक्त किये जाएंगे।
चेन्नई में आज सवेरे मेट्रो रेल सेवा फिर शुरू हो गई है। तमिलनाडु के उद्योग मंत्री एम.सी. सम्पथ ने सवेरे सात बजे मेट्रो ट्रेन में हवाई अड्डे से वाशरमैनपेट मार्ग पर यात्रा कर इस सेवा का उद्घाटन किया।
कर्नाटक में बेंगलुरू मेट्रो सेवा आज सवेरे फिर शुरू हो गई है। अनलॉक-4 के बाद बंगलुरू की नम्मा मेट्रो सेवा पांच महीने से अधिक के अंतराल के बाद शुरू हुई। अभी मेट्रो सेवा सवेरे आठ बजे से ग्यारह बजे तक और शाम साढ़े चार बजे से साढ़े सात बजे तक उपलब्ध होगी। ग्यारह तारीख से इन सेवाओं का समय बढ़ाकर सवेरे सात बजे से रात नौ बजे तक कर दिया जाएगा। यात्रियों को कोविड-19 से बचाव के सभी निर्देशों का पालन करना होगा। 

नई दिल्ली। जी 20 सदस्य देशों के शिक्षा मंत्रियों ने एक साथ मिल कर काम करने और शिक्षा के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रचलनों को साझा करने के प्रति संकल्प जाहिर किया है जिससे कि सदस्य देश संकट के समय में भी समवोशी और समान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित कर सकें और सभी के लिए जीवन पर्यंत अध्ययन अवसरों को बढ़ावा दे सकें।
संकट के समय में शिक्षा की निरंतरता, बाल्यावस्था शिक्षा एवं शिक्षा में अंतरराष्ट्रीयकरण के तीन चिन्हित क्षेत्रों पर चर्चा करने एवं सदस्य देशों के अनुभवों को साझा करने के लिए जी 20 सदस्य देशों के शिक्षा मंत्रियों की कल वर्चुअल रूप से एक बैठक आयोजित हुई। कल की बैठक इन विषय वस्तुओं पर वर्तमान में जारी चर्चाओं की परिणति थी जिसका आयोजन कोविड 19 महामारी के कारण वर्चुअल तरीके से किया गया।
भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए, केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि ये विषय वस्तुएं प्राथमिकता क्षेत्र भी हैं जिन्हें सरकार आगे बढ़ाती रही है। इन विषय वस्तुओं पर भारत की प्रतिबद्धता नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भी परिलक्षित हुई है जिसमें देश के शिक्षा परिदृश्य में रूपांतरकारी बदलाव लाने का प्रयास किया गया है। उन्होंने कहा कि भारत उन प्रयासों को जारी रखेगा जिसे उसने अपनी शिक्षा प्रणाली में सुधार एवं बदलाव लाने और कोविड 19 महामारी द्वारा प्रस्तुत चुनौती को कम करने के लिए किया है। उन्होंने यह भी कहा कि भारत शिक्षा के क्षेत्र में जी 20 सदस्य देशों के साथ सहयोग करने के लिए प्रतिबद्ध है।
शिक्षा मंत्रियों ने बैठक के अंत में एक शासकीय सूचना को अंगीकार किया। संकट के समय में शिक्षा की निरंतरता सुनिश्चित करने के संबंध में शासकीय सूचना दूरस्थ और मिश्रित शिक्षण एवं अध्ययन के महत्व को स्वीकार करती है और उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की सुविधा को बढ़ाने, शिक्षकों के लिए व्यावसायिक विकास, डिजिटल अवसंरचना एवं कंटेंट, साइबर सुरक्षा जागरूकता, उपयुक्त शिक्षण पद्धतियां एवं सक्रिय अध्ययन के महत्व को रेखांकित करती है तथा स्वीकार करती है कि ये दृष्टिकोण आमने सामने के अध्ययन के पूरक हैं। अध्ययन परिणामों और दूरस्थ शिक्षा की गुणवत्ता का आकलन करने के लिए अनुसंधान डाटा के महत्व पर भी बल दिया गया है।
आरंभिक बाल्यावस्था शिक्षा (ईसीई) के महत्व पर शासकीय सूचना में सभी बच्चों, विशेष रूप से निर्बल वर्गों से संबंधित बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण ईसीई की पहुंच एवं सुगम्यता में सुधार लाने के महत्व पर भी जोर दिया गया है। इसमें गुणवत्तापूर्ण ईसीई की अहम भूमिका के बारे में परिवार एवं समुदाय की जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया है जिसकी प्रदायगी प्रत्येक चरण में बच्चे की विकास संबंधी आवश्यकता के अनुरूप होती है।
शासकीय सूचना में शिक्षा में सर्वश्रेष्ठ प्रचलनों को साझा करने एवं ऐसे प्रचलनों को स्थानीय, राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीयकरण स्तरों पर, जैसा उपयुक्त हो, अंगीकारण के द्वारा शिक्षा में अंतरराष्ट्रीयकरण को प्रोत्साहित करने का संकल्प भी व्यक्त किया गया है। यह के-12 स्तर पर अंतरराष्ट्रीयकरण पर चर्चा को आगे बढ़ाने का भी समर्थन करता है। शासकीय सूचना में छात्रों के अंत:संस्कृति संबंधी तथा वैश्विक क्षमताओं के विस्तारीकरण में तथा सभी के लिए समान अध्ययन अवसर एवं अनुभव उपलब्ध कराने में किसी देश में अंतरराष्ट्रीयकरण प्रचलनों के प्रभाव पर भी जोर दिया गया है।
सऊदी अरब 2020 में जी 20 लीडर्स समिट की मेजबानी कर रहा है। जी 20 के सदस्य देश हैं -अर्जेन्टीना, आस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, कोरिया गणराज्य , रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, टर्की, ब्रिटेन, अमेरिका एवं यूरोपीय संघ (ईयू)। 

भोपाल। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मण्डल ने सोमवार से कक्षा 9 वीं से 12वीं तक ऑनलाइन शिक्षा सत्र शुरू करने का फैसला किया है। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मण्डल के अध्यक्ष राधेश्याम जुलानिया ने रविवार को इस बारे में जानकारी दी।

शिक्षा मण्डल द्वारा तीन सितंबर को जारी आदेश में कहा गया है कि सुबह सात बजे से सुबह 10 बजे तक दूरदर्शन पर ऑडियो-वीडियो पाठ प्रसारित किये जाएंगे। इसके लिए छात्रों एवं शिक्षकों को मोबाइल ऐप 'माशिम पर पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा। मण्डल के अध्यक्ष जुलानिया ने बताया, हम सोमवार से कक्षा 9 वीं से 12 वीं तक के लिए ऑनलाइन पढ़ाई शुरू कर रहे हैं। आदेश में कहा गया है कि शिक्षा मण्डल द्वारा विकसित मोबाइल ऐप माशिम पर प्रत्येक हाईस्कूल एवं हायर सेकण्डरी स्कूल का पंजीकरण अनिवार्य होगा। कक्षा 9 वीं से 12 वीं के प्रत्येक विद्यार्थी एवं स्वाध्यायी विद्यार्थी का भी पंजीकरण अनिवार्य होगा।

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने आज कहा कि चालू खरीफ मौसम में 1,095 लाख हैक्टेयर से अधिक इलाके में विभिन्न फसलें बोई गई हैं जो एक रिकॉर्ड है। धान की बुआई अब भी जारी है जबकि दलहनों, मोटे अनाज, बाजरा और तिलहनों की बुआई का काम लगभग पूरा हो चुका है।
कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया है कि आज की तारीख तक खरीफ की फसल के क्षेत्र में बढ़ोतरी होने पर कोविड-19 महामारी का असर पडऩे का कोई प्रमाण नहीं है। उन्होंने कहा कि किसानों को समय पर बीज, कीटनाशक, उर्वरक, मशीनरी और ऋण जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने से काफी बड़े इलाके में खरीफ की फसलों की बुआई संभव हुई है। श्री तोमर ने कहा कि किसानों को इस बात का श्रेय दिया जाना चाहिए, कि उन्होंने समय रहते नई टेक्नोलॉजी को अपनाया और सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का फायदा उठाने के लिए आगे आए।
कृषि मंत्रालय ने कहा है कि धान की बुआई 396 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में हुई है, जबकि पिछले साल इसी अवधि में 365 लाख हैक्टेयर पर धान की फसल बोई गई थी। इस साल दलहनों की खेती 136 लाख हैक्टेयर से अधिक क्षेत्र में हुई है, जबकि पिछले साल 130 लाख हैक्टेयर में दलहनी फसलें बोई गई थीं। 

नई दिल्ली। वंदे भारत मिशन के अंतर्गत विभिन्न माध्यमों से अब तक लगभग 13 लाख भारतीयों को स्वदेश लाया जा चुका है। इन्हें एयर इंडिया, निजी और विदेशी एयरलाइनों, चार्टड उडानों, जल मार्ग तथा जमीनी मार्ग से स्वदेश लाया गया।
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने गुरुवार को पत्रकारों को बताया कि वंदे भारत मिशन का छठा चरण एक सितंबर से शुरू हो गया है। इस चरण में 24 देशों से एक हजार सात अंतर्राष्ट्रीय उडानों के माध्यम से इस महीने दो लाख से अधिक लोगों को स्वदेश लाया जाएगा। 

मास्को। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मास्को की यात्रा के दौरान भारत और रूस ने अत्याधुनिक एके-203 रायफल भारत में बनाने के लिये एक बड़े समझौते को अंतिम रूप दे दिया है। आधिकारिक रूसी मीडिया ने गुरुवार को यह जानकारी दी।
एके-203 रायफल, एके-47 रायफल का नवीनतम और सर्वाधिक उन्नत प्रारूप है। यह इंडियन स्मॉल ऑम्र्स सिस्टम (इनसास) 5.56 गुणा 45 मिमी रायफल की जगह लेगा। रूस की सरकारी समाचार एजेंसी स्पुतनिक के मुताबिक भारतीय थल सेना को लगभग 7 लाख 70 हजार एके-203 रायफलों की जरूरत है, जिनमें से एक लाख का आयात किया जाएगा और शेष का विनिर्मिण भारत में किया जाएगा। हालांकि, इस समझौते को अंतिम रूप दिये जाने की भारत सरकार की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। रूसी समाचार एजेंसी की खबर के मुताबिक इन रायफलों को भारत में संयुक्त उद्यम भारत-रूस रायफल प्राइवेट लिमिटेड (आईआरआरपीएल) के तहत बनाया जाएगा। इसकी स्थापना आयुध निर्माणी बोर्ड (ओएफबी) और कलाशनीकोव कंसर्न तथा रोसोबोरेनेक्सपोर्ट के बीच हुई है। ओएफबी की आईआरआरल में 50.5 प्रतिशत अंशधारिता होगी, जबकि कलाशनीकोव की 42 प्रतिशत हिस्सेदारी होगी। रूस की सरकारी निर्यात एजेंसी रोसोबोरेनेक्सपोर्ट की शेष 7.5 प्रतिशत हिस्सेदारी होगी। खबर के मुताबिक उत्तर प्रदेश में कोरवा आयुध फैक्टरी में 7.62 गुणा 39 मिमी के इस रूसी हथियार का उत्पादन किया जाएगा, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल किया था। खबर के मुताबिक प्रति रायफल करीब 1,100 डॉलर की लागत आने की उम्मीद है, जिसमें प्रौद्योगिकी हस्तांतरण लागत और विनिर्माण इकाई की स्थापना भी शामिल है। स्पुतनिक की खबर के मुताबिक इनसास रायफलों का इस्तेमाल 1996 से किया जा रहा है। उसमें जाम होने, हिमालय पर्वत पर अधिक ऊंचे स्थानों पर मैगजीन में समस्या आने जैसी परेशानियां पेश आ रही हैं।  

नई दिल्ली। डीजल की कीमतें करीब छह महीने में पहली बार गुरुवार को कम हुई। सार्वजनिक क्षेत्र की पेट्रोलियम विपणन कंपनियों ने इसमें 16 पैसे प्रति लीटर की कटौती की है। कंपनियों की अधिसूचना के मुताबिक दिल्ली में अब डीजल की कीमत 73.40 रुपये प्रति लीटर हो गयी। पहले यह 73.56 रुपये प्रति लीटर थी। वहीं पेट्रोल का दाम 82.08 रुपये प्रति लीटर पर टिका रहा।
डीजल की कीमतों में मध्य मार्च के बाद से यह पहली कटौती है। उस समय लॉकडाउन के चलते इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने 82 दिन के लिए इसकी कीमतों में बदलाव को रोक दिया था। इस दौरान उत्पाद शुल्क की बढ़ोतरी को इसमें समायोजित किया गया। बाद में सात जून को जब तेल कंपनियों ने दोबारा कीमतों में बदलाव शुरू किया तो 25 जुलाई तक डीजल के दाम में 12.55 रुपये प्रति लीटर तक की बढ़ोत्तरी दर्ज की गयी। हालांकि 25 जुलाई से डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है, सिवाय दिल्ली को छोड़कर जहां राज्य सरकार ने डीजली पर मूल्यवद्र्धित कर में 8.38 रुपये प्रति लीटर की कमी की थी। सात जून से 29 जून के बीच पेट्रोल की कीमतों में 9.17 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोत्तरी हुई। उसके बाद इसमें विराम लग गया और फिर 16 अगस्त को इसकी कीमत में फिर बदलाव हुआ। तब से पेट्रोल के दाम में 1.51 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोत्तरी हुई है। इस प्रकार सात जून से अब तक पेट्रोल 10.68 रुपये प्रति लीटर महंगा हो चुका है। मुंबई में पेट्रोल 88.73 रुपये प्रति लीटर है जबकि डीजल 80.11 रुपये प्रति लीटर से घटकर 79.94 रुपये प्रति लीटर रह गया। इसी प्रकार कोलकाता में पेट्रोल 83.57 रुपये और डीजल 76.90 रुपये प्रति लीटर हो गया। चेन्नई में यह क्रमश: 85.04 रुपये और 78.71 रुपये प्रति लीटर रहा।
--- 

नई दिल्ली। केन्द्र सरकार ने कहा है कि सभी सरकारी कैलेंडर, डायरी और ऐसी अन्य सामग्रियों का प्रकाशन बंद कर दिया जाएगा और यह डिजिटल रूप में उपलब्ध रहेंगी।
सभी मंत्रालयों, विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम अब डिजिटल या ऑनलाइन तरीका अपनाएंगे। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि सभी क्षेत्रों में ई-बुक्स के उपयोग को प्रोत्साहित किया जाएगा। किसी भी मंत्रालय और विभाग में आने वाले वर्ष के दौरान कैलेंडर, डेस्कटॉप कैलेंडर, डायरी जैसी अन्य सामग्री का प्रकाशन नहीं होगा। 

नई दिल्ली। रक्षामंत्री राजनाथ सिंह शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में भाग लेने के लिए आज सुबह मॉस्को के लिए रवाना हो गए। संगठन के सभी आठ देश मॉस्को में शुक्रवार को आयोजित बैठक में आतंकवाद और उग्रवाद जैसी क्षेत्रीय रक्षा चुनौतियों से निपटने के उपायों पर चर्चा कर रही है।
रक्षामंत्री रूस के रक्षामंत्री शर्गेई शोइगु के निमंत्रण पर तीन दिन के रूस दौरे पर है। वे सामूहिक रक्षा समझौता संगठन सीएसटीओ और पूर्व सोवियत संघ के देशों के संगठन सीआईएस की बैठक में भी भाग लेंगे।
रक्षामंत्री ने अपने ट्वीट में कहा है कि वे रूस के रक्षा मंत्री के साथ पारस्परिक सहयोग और आपसी महत्व के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। उन्होंने कहा कि भारत और रूस रक्षा क्षेत्र में महत्वपूर्ण सहयोगी है और वे इस सहयोग को आगे बढ़ाने के इच्छुक है। इस वर्ष जून के बाद रक्षामंत्री की यह दूसरी रूस यात्रा है। पिछले 24 जून को वे द्वितीय विश्व युद्ध की विजय वर्षगांठ के अवसर पर रूस गए थे। 

नई दिल्ली। कोल इंडिया लिमिटेड-सी.आई.एल. देश में कोयला निकासी, आधारभूत संरचना, परियोजना विकास, अन्वेषण और स्वच्छ कोयला प्रौद्योगिकियों से संबंधित लगभग 500 परियोजनाओं के विकास पर एक करोड़ 22 लाख रुपये का निवेश करेगी।
निवेश का लक्ष्य भारत को कोयले के मामले में आत्मनिर्भर बनाना है और वर्ष 2023-2024 तक एक अरब टन का उत्पादन लक्ष्य हासिल करना है। केंद्रीय कोयला और खान मंत्री प्रल्हाद जोशी ने आज वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए सी.आई.एल. द्वारा आयोजित हितधारकों की एक बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि कंपनी के मामलों में सभी संबंधित हितधारकों की भागीदारी से परियोजना के जोखिम कम होंगे। उन्होंने बताया कि सी.आई.एल. अगले तीन से चार वर्षों में अपनी 49 फस्र्ट माइल कनेक्टिविटी परियोजनाओं के लिए दो चरणों में 14 हजार 200 करोड़ रुपये का निवेश करेगी। 

नई दिल्ली। वाइस एडमिरल एसआर सरमा,एवीएसएम,वीएसएम ने मंंगलवार को भारतीय नौसेना के सामग्री विभाग के प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण किया है। वाइस एडमिरल एसआर सरमा आईआईएससी, बेंगलुरु से कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और नेवल हायर कमांड कोर्स के विशिष्ट छात्र हैं।
अपने शानदार कॅरिअर के दौरान साढ़े तीन दशकों में एडमिरल ने भारतीय नौसेना के जहाजों विंध्यगिरि,राणा,कृष्णा और मैसूर में विभिन्न क्षमताओं में काम किया है। उन्होंने मुंबई और विशाखापत्तनम में नौसेना पोतगाहों और वेपंस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम इंजीनियरिंग एस्टाब्लिशमेंट (डब्ल्यूईएसईई),मुख्यालय, उन्नत सामरिक पोत कार्यक्रम (मुख्यालय एटीवीपी)और नई दिल्ली स्थित नौसेना मुख्यालय में विविध और चुनौतीपूर्ण पदों पर काम किया है।
फ्लैग ऑफिसर के रूप में वाइस एडमिरल एसआर सरमा ने नौसेना मुख्यालय में सामग्री (आईटी और सिस्टम) विभाग में सहायक प्रमुख, नौसेना पोतगाह, विशाखापट्टनम में एडमिरल अधीक्षक, मुख्य कर्मचारी अधिकारी (तकनीकी),मुख्यालय ईएनसी,विशाखापट्टनम में महानिदेशक नौसेना परियोजना,मुख्यालय एटीवीपी में कार्यक्रम निदेशक,और नौसेना मुख्यालय में युद्धपोत उत्पादन और अधिग्रहण विभाग में नियंत्रक के रूप में काम किया है। वाइस एडमिरल एसआर सरमा को उनकी विशिष्ट सेवाओं के लिए अति विशिष्ट सेवा पदक और विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया। उन्हें 1994 में लेफ्टिनेंट वीके जैन स्वर्ण पदक से भी सम्मानित किया गया है।
प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर और भारतीय नौसेना में सबसे वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी के रूप में,वाइस एडमिरल एसआर सरमा सभी इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, हथियार, सेंसर और जहाजों तथा पनडुब्बियों के लिए आईटी से संबंधित उपकरण एवं प्रणाली के रख-रखाव प्रबंधन और जीवन-चक्र उत्पाद समर्थन से संबंधित सभी कार्यों के साथ ही प्रमुख समुद्री तथा तकनीकी बुनियादी ढांचे के निर्माण के प्रभारी होंगे। वे वाइस एडमिरल जीएसपब्बी, पीवीएसएम, एवीएसएम,वीएसएम की जगह लेंगे जो लगभग चार दशकों के शानदार नौसेना करिअर के पूरा होने पर सेवानिवृत्त हो रहे हैं। 

नई दिल्ली। पूर्व आईएएस राजीव कुमार ने आज भारत के नए चुनाव आयुक्त (ईसी) के रूप में पदभार संभाल लिया। इसके साथ ही श्री कुमार भी अब मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा और चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा के साथ भारत निर्वाचन आयोग से जुड़ गए हैं।
19 फरवरी 1960 को जन्मे राजीव कुमार 1984 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं। 36 वर्षों से भी अधिक समय तक भारत सरकार को अपनी सेवाएं देने के दौरान श्री कुमार ने केंद्र के साथ-साथ बिहार/झारखंड के अपने राज्य कैडर में विभिन्न मंत्रालयों में काम किया है।
श्री कुमार ने बी.एससी, एलएलबी, पीजीडीएम और सार्वजनिक नीति में एमए की अकादमिक डिग्रियां हासिल करने के साथ-साथ सामाजिक क्षेत्र, पर्यावरण एवं वन, मानव संसाधन, वित्त और बैंकिंग सेक्टर में व्यापक कार्य अनुभव प्राप्त किया है। श्री कुमार में प्रौद्योगिकी संबंधी एप्लीकेशंस का उपयोग करने और अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने, नागरिकों को सीधे सेवाएं मुहैया कराने एवं बिचौलियों को समाप्त करने के लिए मौजूदा नीतिगत व्यवस्था में संशोधन करने या बदलाव लाने की गहरी प्रतिबद्धता है। श्री कुमार फरवरी 2020 में भारत सरकार के वित्त सचिव के रूप में सेवानिवृत्त हुए। इसके बाद उन्हें अप्रैल 2020 से सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। वह 31 अगस्त 2020 को पदमुक्त होने तक इस पद पर कार्यरत रहे। श्री कुमार 2015-17 के दौरान कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग में स्थापना अधिकारी भी रहे हैं और इससे पहले वह व्यय विभाग में संयुक्त सचिव रहे हैं। श्री कुमार इससे पहले जनजातीय कार्य मंत्रालय और पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के साथ-साथ राज्य कैडर में शिक्षा विभाग में भी महत्वपूर्ण पदों पर काम कर चुके हैं। राजीव कुमार एक शौकीन ट्रैकर हैं और इसके साथ ही वह भारतीय शास्त्रीय एवं भक्ति संगीत में गहरी रुचि रखते हैं।  

नई दिल्ली, 1 अगस्त। भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का 84 साल की उम्र में सोमवार की शाम निधन हो गया। मंगलवार यानी आज उनका राजकीय सम्मान से अंतिम संस्कार किया जाना है यहां उन्हें सैन्य विदाई दी जाएगी। पूर्व राष्ट्रपति की इसी महीने ब्रेन सर्जरी हुई थी। वहीं वो कोरोनावायरस से भी पीडि़त थे। उनके निधन के बाद केंद्र सरकार और कई राज्य सरकारों ने सात दिनों के आधिकारिक शोक दिवस की घोषणा की है।

प्रणब मुखर्जी के पार्थिव शरीर को 10 राजाजी मार्ग, दिल्ली के उनके आावास पर लाया गया था, जहां लोग उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि दे रहे हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पूर्व राष्ट्रपति के आवास पर पहुंचे और उन्होंने यहां उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि अर्पित की।

रक्षा मंत्रालय ने सोमवार की शाम को एक बयान जारी कर अंतिम संस्कार के दौरान के कार्यक्रम की जानकारी दी थी। इसमें बताया गया था कि कोविड-19 प्रोटोकॉल के चलते पूर्व राष्ट्रपति के पार्थिव शरीर को गन कैरिज के बजाय हर्स वैन यानी शव वाहन में ले जाया जाएगा। अंतिम संस्कार लोधी रोड के शवदाहगृह पर होगा।

बयान में कहा गया है कि उनके सम्मान के लिए 31 अगस्त से 6 सितंबर तक राजकीय शोक दिवस मनाया जाएगा। इस दौरान राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को देशभर में नियमित रूप से जिन भवनों पर फहराया जाता है, वहां इसे आधा झुकाकर रखा जाएगा और कहीं भी आधिकारिक तौर पर कोई जश्न का कार्यक्रम नहीं होगा। 

नई दिल्ली। संसद का मानसून सत्र 14 सितंबर से शुरू होगा। सोमवार को लोकसभा सचिवालय की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 14 सितंबर को सुबह नौ बजे निचले सदन की बैठक आहूत की है। वहीं, राज्यसभा की बैठक भी उसी दिन अलग समय पर बुलायी जाएगी।
एक अलग संदेश में राज्यसभा सचिवालय ने भी बताया कि राष्ट्रपति ने उच्च सदन की बैठक 14 सितंबर को ही आहूत की है। कोविड-19 दिशा-निर्देशों के तहत दोनों सदन की अलग-अलग बैठक करने का फैसला किया गया है। अधिकारियों के मुताबिक, संसदीय मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने मानसून सत्र 14 सितंबर से एक अक्तूबर तक आयोजित करने की सिफारिश की थी। यहां बिना किसी अवकाश अथवा सप्ताहांत की छुट्टी के लगातार कुल 18 बैठकें होंगी। अधिकारियों ने कहा था कि कोविड-19 महामारी के मद्देनजर इस बार आयोजित होने वाले सत्र के लिए कई तैयारियां पहली बार की जा रही हैं जैसे कि सभी सासंदों की जांच की जाएगी और सामाजिक दूरी के नियमों के अनुपालन में लोकसभा और राज्य सभा की बैठकें अलग-अलग होंगी ताकि सभी चैंबरों एवं गैलरी का उपयोग सदस्यों के बैठने के लिए किया जा सके। 

नई दिल्ली (एजेंसी)। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह अब पूरी तरह स्वस्थ हो गए हैं और उन्हें अस्पताल से छुट्टी भी मिल गई है। सोमवार सुबह अमित शाह को 12 दिन बाद एम्स से छुट्टी मिल गई। कोरोना के बाद देखभाल के लिए (पोस्ट कोविड केयर) अमित शाह एम्स में बीते दिनों भर्ती हुए थे। अखिल भारतीय आर्युविज्ञान संस्थान (एम्स) की ओर से सोमवार को यह जानकारी दी गई है।
गृहमंत्री अमित शाह पिछले दिनों कोरोना संक्रमित पाए गए थे। मेदांता अस्पताल में इलाज के बाद थकान और शरीर में दर्द की शिकायत के बाद एम्स में भर्ती किए गए थे। अमित शाह का इलाज एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया की अगुवाई वाली टीम की देखरेख में चला।
केंद्रीय गृहमंत्री को 18 अगस्त को दिल्ली स्थित एम्स में भर्ती कराया गया। उन्हें ओल्ड प्राइवेट वार्ड में रखा गया था। वह थकान और शरीर में दर्द महसूस कर रहे थे। एम्स के मीडिया और प्रोटोकॉल विभाग द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार उनकी कोरोना जांच भी की गई, जो कि नेगेटिव आई।
55 वर्षीय शाह ने 2 अगस्त को ट्विटर के माध्यम से देश के बताया था कि वह कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। इसके बाद उन्हें गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया। कोरोना रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद उन्हें यहां से डिस्चार्ज किया गया था। 

यूपी (UP) में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव (Panchayat Election) को लेकर सूबे की योगी सरकार (Yogi Government) बड़ा फैसला कर सकती है. बताया जा रहा है कि ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के चनावों को लेकर योगी सरकार बड़ा संशोधन करने की तैयारी कर रही है. दरअसल, जनसंख्या नियंत्रण (Population Control) को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार दो से अधिक बच्चों वाले उम्मीदवारों के पंचायत चुनाव लड़ने पर रोक लगा सकती है. इसके साथ ही उम्मीदवारों के न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता भी निर्धारित करने की योजना पर काम किया जा रहा है. यूपी कैबिनेट के माध्यम से इस प्रस्ताव को मंजूरी दी जा सकती है.

बता दें कि यूपी के पंचायती राज्य मंत्री खुद इसके पक्षधर हैं. इसके अलावा केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान समेत अन्य नेता भी इस बाबत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिख चुके हैं. सूत्रों की मानें तो उम्मीदवारों की शैक्षणिक योग्यता को लेकर भी दिशा निर्देश तय किए जा रहे हैं, हालांकि इस मामले में आखिरी फैसला मुख्यमंत्री को ही लेना है. सूत्रों के मुताबिक पंचायत चुनावों के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता भी तय की जा सकती है. ग्राम पंचायत चुनाव में महिला और आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता 8वीं पास हो सकती है. वहीं कम से कम 12वीं पास उम्मीदवार ही जिला पंचायत सदस्य का चुना लड़ सकेंगे.

जिला पंचायत के लिए महिला, आरक्षित वर्ग और क्षेत्र पंचायत के लिए न्यूनतम 10वीं पास होने पर सरकार में सहमति भी बन चुकी है. इसे लेकर पंचायती राज एक्ट में संशोधन के लिए बहुत जल्द ही कैबिनेट में प्रस्ताव लाया जा सकता है. सूत्रों द्वारा आ रही जानकारी के मुताबिक, विधानसभा के अगले सत्र में पेश पंचायतीराज संशोधन कानून से संबंधित विधेयक पेश हो सकता है.

बता दें कि उत्तर प्रदेश में इसी साल दिसंबर में पंचायत चुनाव होने थे, लेकिन कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सरकार ने इन्हें छह महीने के लिए आगे बढ़ा दिया है. अब अप्रैल 2021 में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होने है. इसी को देखते हुए सरकार ने नया कानून लागू करने की कवायद शुरू कर दी है.(catch)